चाळीसगाव : नापिकी व अस्मानी संकटांमुळे आत्महत्येला सामोरे जाणाऱ्या शेतकऱ्यांप्रमाणेच इंग्रजी शाळांच्या संस्थाचालकांवरही अशीच वेळ आली असून, यावर मार्ग काढून न्याय मिळावा. अशी मागणी स्वयंअर्थ साहाय्यित इंग्रजी माध्यम शाळांच्या संस्थाचालकांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
सोमवारी संस्थाचालकांनी एकत्र येत प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी विलास भोई यांना निवेदन दिले. निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, पालकांकडून सन २०२०-२१साठी फीमध्ये १५ टक्के सवलत देऊन उर्वरित ८५ टक्के फी भरणे अनिवार्य असल्याबाबतचे पत्र द्यावे. पालकांमध्ये याबाबत जागृती करावी, शासकीय व अनुदानित शाळांमध्ये प्रति विद्यार्थी किमान ६० ते ७० हजार रुपये प्रत्येक बालकावर खर्च केले जातात. प्रत्येक वस्तूवर सर्वाधिक जीएसटी व टॅक्स भरणाऱ्या पालकांच्या मुलांच्या फीची जबाबदारी शासनाने घ्यावी,
शाळाबाह्य नसणाऱ्या मुलांचा दाखला न घेता कोणी सरकारी किंवा निमसरकारी शाळांमध्ये वयानुरूप प्रवेश देत असेल. ज्यामुळे नियमबाह्यरीत्या प्रवेश दिल्याने सरल पोर्टलवर डुप्लिकेट विद्यार्थी दिसतील. याबाबत मुख्याध्यापकांना पत्र द्यावे, फी न मिळाल्यास शाळेतील कर्मचाऱ्यांचे पगार कसे देणार, बिल्डिंग भाडे कोण देणार, स्कूल बस व इतर ईएमआय कोण भरणार की कर्मचाऱ्यांना पगार देऊ नये. कर्जामुळे शेतकऱ्यांप्रमाणे संस्थाचालकांनी आत्महत्या कराव्यात का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
इमारत भाडे, इतर शालेय खर्च व शिक्षकांच्या वेतनाची जबाबदारी सरकार घेत असेल तर आम्ही कोणत्याही विद्यार्थ्यांकडून कोणतीही फी घेणार नाहीत. याबरोबरच खासगी शाळा या शैक्षणिक बाबतीत सरकारला मोठे योगदान देतात. म्हणून त्यांच्या बाबत सावत्रपणाची व तिरस्काराची भूमिका घेऊ नये,
ज्या पद्धतीने जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून शाळा बाहेरची शाळा म्हणजेच ऑफलाइन शिक्षणाच्या नावाने सर्रासपणे परिसरातील मुलांना शिक्षण देत आहेत. याच पद्धतीने इंग्रजी शाळांनादेखील मुभा देण्यात यावी. शाळा सुरू करण्याविषयी शासनाने सुतोवाच केले आहे. शहरी खासगी शाळांबाबतही निर्णय घ्यावा, अशा मागण्यांचाही निवेदनात उहापोह करण्यात आला.
यावेळी डॕनियल दाखले यांच्यासह १५ शाळांचे संस्थाचालक उपस्थित होते.