...तर उरेल केवळ ट्रॅक्टर वाटप महामंडळ - अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी व्यक्त केली भिती

जिल्ह्यातील कामाचा घेतला आढावा

जळगाव : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे मागील अनेक वर्षांचे आॅडीटच झालेले नव्हते, याची कबुली देत वाहन डिलर्स बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी हातमिळविणी करीत असल्याची शक्यता असल्याने हे महामंडळ ट्रॅक्टर वाटप महामंडळ होण्याची भिती मंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी सोमवारी दुपारी येथील अल्पबचत भवनातील आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली.अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या पुनरूज्जीवनानंतर अध्यक्षपदी निवड झालेल्या नरेंद्र पाटील यांनी जिल्ह्यात महामंडळाच्या योजनांच्या आढाव्यासाठी पहिलीच बैठक सोमवारीसकाळी अल्पबचत भवनात घेतली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशीही संवाद साधला.अनेक वर्ष आॅडीटच नाहीया महामंडळाच्या कामाचे आॅडीट झालेले नाही? अशी विचारणा केली असता अध्यक्षांनी सांगितले की, त्यांनी दोन वर्षांपूर्वी पदभार घेतला. त्यापूर्वीचे काही वर्षांचे आॅडीट झालेले नव्हते. मात्र ते आॅडीटही आता करण्यात आले आहे. तसेच महामंडळाचे काम पूर्णपणे आॅनलाईन असल्याने कुणाच्या शिफारसीचाही विषय येत नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचारास आळा बसला असल्याचा दावाही त्यांनी केला.मंदी केवळ मोठ्या कर्जदारांसाठीबँका म्हणतात मंदी आहे. मात्र मंदी केवळ ४०-५० कोटी कर्ज घेणाºया मोठ्या कर्जदारांसाठी आहे. छोट्या कर्जदारांना कर्ज दिले तर ते वेळेवर परतफेड करतात. बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी बँॅकांना समाजातील होतकरू तरुण, शेतकरी व लघु उद्योजकांना शासनाच्या विविध आर्थिक विकास महामंडळांच्या माध्यमातून कर्ज पुरवठा करतांना प्राधान्य द्यावे, अशा सुचना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी दिल्यात. याप्रसंगी निवासी उपजिल्हाधिकारी वामन कदम, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या सहाय्यक संचालिका अनिसा तडवी, जिल्हा अग्रणी बँकेचे जिल्हा व्यवस्थापक अरूण प्रकाश, राष्ट्रीयकृत तसेच सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी, लाभार्थी आदि उपस्थित होते.सर्व कर्जदारांकडून परतफेड होणारे एकमेव महामंडळअध्यक्ष नरेंद्र पाटील म्हणाले की, यापुढे अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे कर्ज प्रस्ताव आॅनलाईन पध्दतीने मागविण्यात येत असल्याने लाभार्थ्यांना जिल्हा किंवा मुंबई येथे येण्याची आवश्यकता भासत नाही.लाभार्थ्यांनी आपले कर्ज प्रकरण सादर करताना त्या प्रकरणांना लागणारी आवश्यक त्या कागदपत्रांची पुर्तता केली आहे किंवा कसे याची खात्री करावी.लाभार्थ्यांसोबतच बँकानी ही प्रकरण सादर करून घेताना आवश्यक ती कागदपत्रे जोडले असल्याची खात्री करून घेवूनच प्रकरण सादर करून घ्यावे. जेणेकरुन त्या प्रस्तावांमध्ये काही त्रुटी असल्यास लाभार्थ्यांना त्याचवेळी सर्व व्यवस्थित समजावून सांगता येईल व त्यांच्याकडून आवश्यक त्या कागदपत्रांची पुर्तता करून घेऊनच प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविता येईल. जेणेकरुन कर्ज मागणी प्रस्ताव मंजूरीस बँकानाही कोणताही अडथळा येणार नाही.शासनाच्या महामंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचविण्यासाठी बँकांनी कर्ज मंजूरी पध्दत अधिक सुलभ करावी.सर्व लाभार्थ्यांकडून वेळेवर कर्जफेड होत असलेले हे एकमेव महामंडळ असल्याचा दावाही पाटील यांनी केला. लाभार्थ्यांनी सुध्दा कर्ज वेळेवर भरून बँकांना, शासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहनही पाटील यांनी केले.कुणबी व मराठा दोघांना लाभ मिळावायावेळी जिल्हा मराठा महासंघाचे माजी अध्यक्ष सुदाम पाटील तसेच सुनील गरूड व अन्य काही प्रतिनिधींनी मराठा व कुणबी एकच असताना व घरातील अन्य सदस्यांचे कागदोपत्री मराठा व लाभार्थीचे कुणबी असले तरीही त्यास महामंडळाकडून योजनेचा लाभ नाकारला जात असल्याची तक्रार केली.त्यावर नरेंद्र पाटील यांनी राज्यात सरकार स्थापन झाल्यावर मुख्यमंत्र्यांकडे शिष्टमंडळ नेऊन ही मागणी केली जाईल. मराठ्यांसोबत कुणबींनाही लाभ मिळावा, अशी तरतूद केली जाईल, असे सांगितले.कर्जफेडीची कालमर्यादा वाढविणारसध्या कर्जफेडीची मर्यादा ५ वर्ष असून ती भविष्यात ७ वर्ष केली जाणार आहे. त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच सगळ्याच कर्जदारांना १० लाखांच्या कर्जमर्यादेचा लाभ मिळत नाही. त्यांच्यासाठी टॉपअप योजना सुरू करण्याचे देखील नियोजन असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.मराठा समाजातर्फे सत्कारयावेळी सकल मराठा समाजाच्यावतीने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील नरेंद्र पाटील यांचे स्वागत केले. जिल्हा मराठा महासंघाचे माजी अध्यक्ष सुदाम पाटील, प्रमोद पाटील, सुनील गरूड, शिवम पाटील, अ‍ॅड.पी.व्ही.सोनवणे, भगवान शिंदे आदी समाजबांधव यावेळी उपस्थित होते.जिल्ह्यात १० कोटी २६ लाखांचे कर्जवाटपमहामंडळातर्फे जिल्ह्यात तब्बल ४८० कोटींचे कर्ज वाटप करण्यात आले असून त्यावर सुमारे १० कोटींचा व्याजाचा परतावाही लाभार्थ्यांना देण्यात आला आहे. तर जिल्ह्यात १७८ लाभार्थ्यांना १० कोटी २५ लाख ७७ हजार ३२६ रूपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे. तसेच त्यापोटी सुमारे ४१ लाखांचा व्याजाचा परतावाही लाभार्थ्यांना देण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.डिलर्सची बँकांशी हातमिळविणीराज्यभरात फेब्रुवारी ते सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत तब्बल १८०० ट्रॅक्टरचे वाटप महामंडळाच्या योजनेमार्फत झाले असून जास्त प्रमाणात ट्रॅक्टर वाटप झाल्याने लाभार्थीला व्यवसायात नफा मिळण्याची शक्यता घटून तो कर्जबाजारी होण्याची भिती असल्याने मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तसेच हे प्रकार थांबविण्यासाठी योजनेत काही बदल करण्याचे संकेतही त्यांनी यावेळी दिले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात केवळ वाहनांचीच कर्जप्रकरणे मंजूर होत असून त्या तुलनेत अन्य व्यवसायांची प्रकरणे कमी असल्याबाबत विचारणा केली असता पाटील यांनी सांगितले की, ट्रॅक्टर्सची शेती व्यवसायासाठी मागणी असते. मात्र डिलर्स आमिष दाखवून जास्तीत जास्त ट्रॅक्टर खपविण्याचा प्रयत्न करत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.महामंडळाच्या योजनेबाबत बँकांना पत्र पाठविणारया आढावा बैठकीत अनेक लाभार्थ्यांनी बँकांकडे गेल्यावर अशी योजना असल्याचे माहितीच नाही. शासन निर्णय आलेला नाही, असे सांगत अधिकारी हात वर करतात, अशी तक्रार केली. त्यावर नरेंद्र पाटील यांनी प्रत्येक बँकेच्या जिल्हा समन्वयकांनी त्यांच्या बँकेच्या सर्व शाखांना महामंडळाच्या योजनांबाबत पत्र पाठवावे. तसेच त्याची प्रत महामंडळाला द्यावी, अशी सूचना जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक अरूण प्रकाश यांना केली. तसेच महामंडळही सर्व बँकांच्या शाखांना पत्र पाठविण्याचा पुढाकार घेईल, असे आश्वासन दिले.