जळगाव : बीएचआरने विकलेल्या मालमत्तांमध्येही घोळ असून निविदा भरलेली रक्कम, शासकीय किंमत, निविदेत भरलेली ईएमडी रक्कम व प्रत्यक्षात निविदाधारकांडून मिळालेल्या माहितीत प्रचंड तफावत आहे. काही प्रकरणात जवळच्या व्यक्तींना मालमत्ता खरेदी होऊन ताबा मिळाला आहे, तर काही प्रकरणात ताबाच मिळालेली नाही. त्याशिवाय निविदेची रक्कम देखील मिळालेली नाही. त्यामुळे हे सारे प्रकरण गुंतागुंतीचे असून आर्थिक गुन्हे शाखेकडून मालमत्तांचीही चौकशी केली जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
महाबळमधील सांची अपार्टमेंटमधील दुकान क्र.८ व ९ या मिळकतीसाठी छगन विठ्ठलराव कोरडे (रा.आदित्य नूतन वर्षा कॉलनी) यांनी ई निविदा भरली होती. संस्थेने त्यांना पाठविलेल्या नोटीसीत या निविदेची किंमत २३ लाख ९४ हजार दाखविली आहे तर अनामत म्हणून १ लाख ३३ हजार ४०७ रुपये भरल्याचे म्हटले आहे. निविदेत मिळकतीचे ३० टक्के डीडीद्वारे तर ७० टक्के रक्कम संस्थेत ठेवलेल्या फिक्स डिपॉझिटच्या पावत्यांमध्ये समाविष्ट करण्याचे नमूद केले आहे. परंतु ७० टक्के फिक्स डिपॉझिटच्या पावत्यांऐवजी १०० टक्के रक्कम डीडी अथवा आरटीजीएसद्वारे भरण्यास तयार असल्यास नोटीस मिळाल्याच्या ४५ दिवसाच्या आत खुलासा करावा, अन्यथा निविदेची अनामत रक्कम परत करुन निविदा रद्द केली जाईल, असे अवसायकाने नोटीसीत म्हटले आहे. छगन कोरडे यांच्या म्हणण्यानुसार मुळात आपण संस्थेत फिक्स डिपॉझिटच केलेली नाही, त्याशिवाय आपणाला नोटीस देखील मिळालेली नाही. त्यामुळे नेमका हा काय प्रकार आहे. निविदा भरुन दोन वर्षाच्या वर कालावधी झाला, परंतु पुढे काहीच झाले नाही. ना उर्वरित रक्कम मागितली ना, मालमत्ता खरेदी करुन दिली.
एक दुकान सुरु; दुसरे बंद
लोकमतने महाबळमधील सांची अपार्टमेंटमधील दुकान क्र.८ व ९ याची पाहणी केली असता तेथे एक दुकान बंद होते तर दुसऱ्या दुकानाला गोपाल कन्स्ट्रक्शनचे फलक लावण्यात आलेले होते. तत्कालीन विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी माहिती अधिकारात मागविलेल्या कागदपत्रांत कोरडे यांची मालमत्ता खरेदी झालेली नसल्याचे दाखविले आहे. निविदा भरणाऱ्यांनाच पुरेशी माहिती देण्यात आलेली नाही. दरम्यान, ठेवीदारांच्या ठेवी वर्ग करुन त्यांना मालमत्ता विक्री केल्याचे सांगितले जात असताना प्रत्येक मालमत्तेच्या प्रकरणात वेगवेगळी माहिती समोर येत आहे. एका बाजुने फिक्स डिपॉझिट वर्ग करुन मालमत्ता विक्री केल्याचे दाखविले जात आहे तर दुसरीकडे नोटीसांमध्ये १०० टक्के भरली तरच मालमत्ता खरेदी करता येईल, असे म्हटले आहे.