कुंदन पाटील, जळगाव: हतनूर धरणातील आघ वक्राकार दरवाज्यांसह पाच महत्त्वकांक्षी विकास प्रकल्पांसाठी वाळू गट आरक्षित करावे लागणार आहेत. त्यानंतरच खासगी कामांसाठी वाळू पुरविण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सरकारी आणि खासगी कामांसाठी वाळू उपलब्ध करण्यासाठी नियंत्रण समितीची कसरत होणार असल्याचे चिन्हे दिसू लागली आहेत. दरम्यान, वाळू डेपोंसाठी सोमवारपासून ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
नव्या वाळू धोरणानुसार जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यात २७ डेपोंसाठी जागेची निश्चीत केली आहे. २७ डेपोंची निश्चीती केली असताना पर्यावरण समितीने केवळ आठच घाटांवरुन वाळू उचल करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यात केऱ्हाळे, पातोंडी, दोधे (रावेर), तांदळी (अमळनेर), भोकर (जळगाव), धावडे, बाभुळगाव १ आणि २ अशा वाळू घाटांचा समावेश आहे. उपलब्ध साठ्यातून शासकीय प्रकल्पांना वाळू पुरविण्यासाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे.त्यात हतनूर धरणावरच्या आठ वक्राकार दरवाजे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, भोकर पूल, निम्न तापी प्रकल्प, महाजनको प्रकल्प या पाच कामांसाठी वाळू आरक्षित करावी लागणार आहे. त्यामुळे मंजूर असलेल्या आठ पैकी ३ ते ४ वाळू घाट या कामांसाठी आरक्षित ठेवण्याची शक्यता आहे. उर्वरीत ४ ते ५ घाटांवरुन उचल झालेली वाळू खासगी कामांसाठी पुरविण्यात येणार आहे. त्यामुळे हा साठा खासगी कामांना कितपत पुरेल, याविषयी शंकाच आहे. त्यामुळे वाळू नियंत्रण समितीकरवी सुवर्णमध्ये साधला जाणार आहे. त्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर काही पर्यायदेखिल निश्चीत केले आहेत.