जि.प.शाळा बंद पडल्यास शिक्षक

बडतर्फजि.प.सर्वसाधारण सभेत सीईओंचा निर्णय : शिक्षणाधिका:यांचा पदभार काढण्याची अध्यक्षांची घोषणा

जळगाव : जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये मुलांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात कमी होत असून शाळेच्या खोल्या इतर संस्थांना भाडय़ाने देण्याची वेळ आली तर संबंधित जि.प. शाळेत नियुक्त शिक्षकास बडतर्फ केले जाईल, असा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी आस्तिकुमार पांडेय यांनी सोमवारी सर्वसाधारण सभेत जाहीर केला.

सभेच्या अध्यक्षस्थानी प्रयाग कोळी होत्या. उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर आमले, सभापती सुरेश धनके, नीता चव्हाण, मीना पाटील, दर्शना घोडेस्वार, अतिरिक्त सीईओ संजय मस्कर, सभा सचिव नंदू वाणी आदी उपस्थित होते.

घोडसगावची शाळा भाडय़ाने देण्यावरून खल व कटू निर्णय

मुक्ताईनगर तालुक्यातील घोडसगाव येथील जि.प.शाळेच्या चार वर्गखोल्या भाडय़ाने देण्याचा विषय आला. त्यावर सदस्यांनी जि.प.च्या शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा खालावला, शिक्षकांना गांभीर्य नाही. शाळा बंद पडत असतील तर हे प्रशासनाचे अपयश आहे, असे मुद्दे सदस्य अशोक कांडेलकर, प्रकाश सोमवंशी, छाया महाले, अॅड.व्ही.आर.पाटील आदींनी मांडले. त्यावर बराच वेळ चर्चा झाल्यानंतर सीईओंनी शाळा बंद पडली आणि संबंधित शाळा भाडय़ाने देण्याची वेळ आली किंवा शाळेची इमारत रिकामी पडेल, अशी स्थिती निर्माण झाली तर संबंधित शाळेत नियुक्त जि.प.शिक्षकास बडतर्फ केले जाईल नंतर शाळा खोल्या भाडय़ाने दिल्या जातील, असा निर्णय जाहीर केला.

गाडेकरांच्या तक्रारी, पदभार काढला

प्रभारी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी तेजराव गाडेकर यांच्या अनेक तक्रारी आहेत. यामुळे त्यांचा प्रभार काढत असल्याचे अध्यक्ष कोळी यांनी जाहीर केले. यावर सभेला जे योग्य वाटेल ते ठरवा आणि शासनाला प्रस्ताव पाठवा, अशी भूमिका या विषयावर मांडली. भडगाव तालुक्यात सात शिक्षकांनी रजा न घेता बीएडचे शिक्षण घेतले. हा प्रकार अनुचित असल्याचा मुद्दा सदस्य मंगेश पाटील यांनी मांडला होता.

इ-लर्निग अशक्य

जि.प.च्या शाळांमधील वीज मीटरला व्यावसायिक दर लावून बिले देतात. यामुळे अनेक शाळांची वीज कापली आहे. वीज नसल्याने इ-लर्निंग कार्यक्रम ठप्प झाल्याचा मुद्दा सदस्य संदीप पाटील यांनी मांडला.

ग्रामनिधीचे कर्ज 10 वर्षे न भरणा:या ग्रा.पं.वर कारवाई करा

ग्रामनिधीचे कर्ज अनेक ग्रा.पं.वर आहे. 10 वर्षापासून अनेक ग्रा.पं.नी हे कर्ज भरलेले नाही. ग्रामनिधीचे कर्ज थकविले जात असल्याने ते आता 14 व्या वित्त आयोगातून मिळणा:या निधीतून वसूल करण्याची कार्यवाही करावी, अशी मागणी डॉ.उद्धव पाटील यांनी केली. पण 10 वर्षे असे कर्ज थकविलेल्या ग्रा.पं.नसल्याचा दावा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजन पाटील यांनी केला.

कामधेनू योजनेवरील तरतुदीबाबत आक्षेप

कामधेनू योजनेत 100 गावांची निवड झाली. त्या गावांसाठी 21 लाख रुपये प्रचार व प्रसिद्धीसाठी तरतूद केली, पण या निधीतून कुठला खर्च केला, कुणी केला, असा प्रश्न हर्षल पाटील यांनी उपस्थित केला. या योजनेबाबत सदस्यांना विश्वासात घेतले नाही.

याबाबतचे सर्व अधिकार पशुधन विकास अधिका:यांकडे एकवटल्याची टीका सदस्यांनी केली. त्याबाबत पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ.व्ही.टी.राईकवार समाधानकारक खुलासा करू शकले नाही.