जळगाव : मुंबईच्या धर्तीवर जळगाव शहरात ५०० चौरस फूट व त्यापेक्षा कमी असलेल्या घरात वास्तव्य करणाऱ्या कुटूंबाचा मालमत्ता कर माफ करण्याच्या निर्णयावर बुधवारी झालेल्या महासभेत वेगवेगळे मतप्रवाह उमटले. महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता ५०० ऐवजी ३०० चौरस फूटाच्या घरांनाच मालमत्ता करात माफी देण्याचा निर्णय झाला. प्रशासनाने मात्र या प्रस्तावाला विरोध नोंदविला आहे. सर्वानुमते हा ठराव मंजूर करुन शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महानगरपालिकेची महासभा महापौर जयश्री महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. उपमहापौर कुलभूषण पाटील, आयुक्त डॉ.विद्या गायकवाड, नगरसचिव सुनील गोराणे आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. ५०० चौरस फूट व त्यापेक्षा कमी असलेल्या घरात वास्तव्य करणाऱ्या कुटूंबाचा मालमत्ता कर माफ करण्याचा प्रस्ताव महापौरांनीच आणला होता. भाजपकडून या विषयाला विरोध होताच विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन यांनी २०१८ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपनेच जाहिरनाम्यात ३०० चौरस फूटाच्या घरांना मालमत्ता करात सूट देण्याचे जाहिर केले होते याची आठवण करुन दिली.
त्यामुळे भाजप या ठिकाणी बॅकफूटवर आले. आयुक्तांनी मात्र आर्थिक गणित बिघडणार असल्याचे सांगून प्रशासनाची भूमिका लेखी मांडली. माजी महापौर नितीन लढ्ढा यांनी हा विषय म्हणजे धरलं तर चावतं अन् सोडले तर पळतं असा आहे. महासभेने काहीही ठराव केला तर अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य शासनाचेच असल्याचे स्पष्ट केले. लढ्ढा यांनी ५०० ऐसजी ३०० चौरस फुटाचा निर्णय घेण्याचा मुद्दा मांडला. त्याला भाजपचे राजेंद्र घुगे पाटील, जितेंद्र मराठे व विशाल त्रिपाठी यांनी पाठिंबा दिला. शेवटी सर्वानुमते हा ठराव मंजूर करण्यात आला.