या आणि चोरी करा...

शासकीय कामकाजाची पद्धती अजबच. आम्हाला कायद्याचे बंधन असल्याची बतावणी करून त्याखाली काहीही धकवायचे असे धोरण बहुतांश शासकीय कार्यालयांमध्ये दिसून येते. आता वाळूचेच उदाहरण बघा. जळगाव जिल्हा म्हणजे बांधकामाच्या वाळूची मोठी खाण अशीच भूमिका केवळ जळगावच नव्हे तर राज्यातील बहुतांश प्रमुख जिल्ह्यातील बांधकाम व्यावसायिकांची झाली आहे. त्यामुळे बंदी असो अगर नसो नदीला ओरबडायचे अन् वाळू घेऊन निघून जायचे अशी पद्धत रूढ झाली आहे. सद्य स्थितीत वाळू उपशाला बंदी आहे. दरवर्षी पावसाळ्यानंतरचा काही काळात वाळूचा उपसा करण्यास प्रशासनाकडून नकार असतो. कारण पावसाळ्यात नदी पात्रांमध्ये आलेल्या वाळू साठ्यांचे मोजमाप करून त्याची माहिती पर्यावरण विभाग तसेच शासनाकडे परवानगीसाठी पाठविली जात असते. त्यापूर्वी गटांची निश्चिती करून ती माहिती पर्यावरण विभागाला दिली जाते व पर्यावरण विभाग अनुकूल-प्रतिकुल अहवाल देतो. शासनास या माध्यमातून मोठा महसूल प्राप्त होत असल्यामुळे वाळू उपशाला सहसा नकार येतच नाही. जळगाव जिल्ह्यातून तापी व गिरणा या दोन प्रमुख नद्या वाहतात. दोन्ही नद्यांचे विस्तीर्ण पात्र या जिल्ह्याला लाभले आहे. त्यातल्या त्यात गिरणा पात्रातील वाळूला केवळ जळगाव जिल्हाच नव्हे तर नजीकचा नाशिक, धुळे एवढेच नव्हे तर पुण्यापासून मागणी असते. याचे कारण बांधकामासाठी ही वाळू अतिशय चांगली असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे गिरणा नदीच्या पात्रातील वाळूच्या उपसशावर बहुतांश ‘वाळू माफियांचा’ डोळा असतो. त्यामुळे परवानगी असो-नसो ही मंडळे नियम धाब्यावर बसून रात्री-अपरात्री प्रशासकीय यंत्रणेचा डोळा चुकवून वाळूचा उपसा करते. ही बाब माहिती असताना महसूली यंत्रणा त्याकडे दुर्लक्ष करते. वरिष्ठांच्या लक्षात हा प्रकार येऊ नये म्हणून अधुन-मधून कारवाईही केली जाते. वाहने जप्त केली जातात. गेल्या तीन ते चार महिन्यात अवैध वाळू वाहतूक करणारी काही वाहने महसूल प्रशासनाने जप्त केली. मात्र त्यानंतर जी खबरदारी बाळगायची ती बाळगली जात नसल्याचेच लक्षात येत आहे. त्यामुळे जप्त केलेली वाहने चोरीस जाण्याच्या घटना घडत आहेत. इतरत्र चोऱ्या होतातच पण जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जप्तीच्या मोठ्या वाहनाची चोरी होणे हा प्रकार काही संशयास्पद वाटतो. एकदा नव्हे तर तीन ते चार वेळेस अशा घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे कोणीही या आणि चोरी करा असे धोरण प्रशासकीय यंत्रणेचे असल्याचेच लक्षातयेतआहे.