अमित महाबळ, जळगाव : ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ या सौरऊर्जेद्वारे ७ हजार मेगावॅट वीज निर्माण करून शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्याचे लक्ष्य शिंदे-फडणवीस सरकारने निश्चित केले आहे. यामुळे शेतकरीच नव्हेतर, बाकीच्या ग्राहकांनादेखील फायदा होईल. आतापेक्षा विजेचे दर कमी होणार असून, महावितरणचे १६ हजार कोटी रुपये वाचतील. तसेच राज्यात प्री-पेड नव्हे, स्मार्ट मीटर बसविणार आहे, अशी माहिती एमएसईबी होल्डिंग कंपनीचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी शनिवारी जळगाव येथील पत्रकार परिषदेत दिली.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना अभियान आणि त्या अंतर्गत ‘मिशन २०२५’ला नुकतीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सुरुवात करण्यात आली. या अभियानात सौरऊर्जेचा वापर करून डिसेंबर २०२५ पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ३० टक्के कृषी फीडर्स सौरऊर्जेवर चालविण्यात येणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करणे शक्य होईल. २०१७ मध्ये योजना १ अंमलात आणली गेली. राज्यातील ४५ लाख कृषी ग्राहकांपैकी १ लाख जणांनी या योजनेचा लाभ घेतला. आधीच्या योजनेत जाणवलेल्या अडचणी दूर करून ‘योजना २’ आणण्यात आली आहे. सध्या तांत्रिक व आर्थिक कारणांमुळे कृषिपंपांना दिवसा आणि रात्री वीजपुरवठा केला जातो. मुख्य अभियंता कैलास हुमणे, माध्यम सल्लागार दिनेश थिटे उपस्थित होते.
अशी आहे योजना
- राज्यात सौरऊर्जा प्रकल्प उभारून शेतकऱ्यांसाठी ७ हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती करून ती कृषिपंपांना पुरविली जाईल. त्यासाठी ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. प्रकल्पांची उभारणी व देखरेख यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण होतील.- ज्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येतील त्यांना विकासकामांसाठी पाच लाख रुपये देण्यात येणार आहेत.- सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांसाठी जमीन भाड्याने देऊन हेक्टरी सव्वा लाख रुपये वार्षिक भाडे मिळविण्याची शेतकऱ्यांना संधी मिळेल.
म्हणून वीज स्वस्त होणार...
- महावितरणला सरासरी साडेआठ रुपये प्रति युनिट दराने मिळणारी वीज शेतीसाठी सध्या सरासरी दीड रुपये प्रति युनिट या सवलतीच्या दराने पुरविली जाते. दरातील फरक राज्य सरकारचे अनुदान आणि उद्योगांसाठीच्या वीजदरावर लावलेला क्रॉस सबसिडीचा भार यातून भरून काढला जातो.- सौरऊर्जेद्वारे मिळणारी वीज सुमारे ३ रुपये ३० पैसे प्रति युनिट दरापर्यंत मिळणार असल्याने भविष्यात उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडीचा बोजा कमी होऊन उद्योग, व्यवसायांना स्पर्धात्मक दरात वीजपुरवठा होऊ शकेल.- शेतीसाठीच्या दरांमध्ये बदल होणार नाही आणि दुसरीकडे उद्योगांसाठीचे वीजदर कमी करण्याची संधी असा मोठा आर्थिक लाभ या अभियानामुळे होणार आहे.
मीटरसाठी आर्थिक तरतूद
राज्यात प्री-पेड नव्हे, स्मार्ट मीटर बसविले जाणार आहेत. त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती विश्वास पाठक यांनी दिली.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"