जळगाव : सप्टेंबर २०१९ मध्ये मुदत संपलेल्या गाळेधारकांबाबत घेतलेल्या शासन निर्णयाला राज्य शासनाने स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला असून, राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल मनपातील सत्ताधारी शिवसेनेकडूनच नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. महापालिकेबाबत निर्णय घेत असताना, महापालिकेचाच विचार करण्यात आलेला नसल्याचे मत शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक नितीन लढ्ढा यांनी व्यक्त केले आहे. राज्यात शिवसेनेची व मनपातही सेनेची सत्ता आहे. राज्य शासनाच्या निर्णयावर थेट नाराजी व्यक्त करून, गाळेप्रश्नावर शिवसेना विरुद्ध शिवसेना अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
महापालिकेची २४ रोजी तहकूब झालेली महासभा गुरुवारी महापौर जयश्री महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी उपमहापौर कुलभूषण पाटील, मनपा आयुक्त सतीश कुलकर्णी, नगरसचिव सुनील गोराणे आदी उपस्थित होते. महासभेच्या आयत्या वेळेच्या विषयांवर चर्चा होत असताना, महापालिकेच्या उत्पन्नाबाबत चर्चा झाली. त्यात मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांबाबत सप्टेंबर २०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या शासन निर्णयाला राज्य शासनाने स्थगिती दिल्याच्या निर्णयावरून सभागृहात सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या सदस्यांनीदेखील नाराजी व्यक्त केली.
...तर शासनाच्या दयेवरच मनपाला अवलंबून राहावे लागेल? - नितीन लढ्ढा
१. राज्य शासनाने गाळेधारकांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला असला तरी हा निर्णय घेताना, सर्वांसाठी एकसमान निर्णय घेऊन टाकला आहे. त्यामुळे महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसणार असल्याचे मत माजी महापौर नितीन लढ्ढा यांनी व्यक्त केले. हा निर्णय घेताना व्यावसायिक व अव्यावसायिक मार्केट अशी विभागणी करणे गरजेचे होते, असेही लढ्ढा म्हणाले.
२. गाळेधारकांना न्याय मिळालाच पाहिजे, तसेच सर्वच नगरसेवक गाळेधारकांच्या बाजूने आहेत. मात्र, राज्य शासन किंवा राज्यातील विरोधी पक्षनेत्यांना विधानसभेत चर्चा करत असताना महापालिकेचाही विचार करणे गरजेचे होते. भाडेपट्ट्यात जर ८ टक्क्यांऐवजी १ किंवा ३ टक्क्यांपर्यंत घट केली तर महापालिकेला शासनाच्या दयेवरच अवलंबून राहावे लागेल, अशा शब्दांत लढ्ढा यांनी शासनाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली.
...तर शासन निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात जावे लागेल - कैलास सोनवणे१. राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय चुकीचा असून, यामुळे महापालिकेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार असल्याचे मत भाजपचे नगरसेवक कैलास सोनवणे यांनी व्यक्त केले. तसेच काही जणांच्या हितासाठी ६ लाख नागरिकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिले गेले नसल्याचेही सोनवणे यांनी सांगितले.
२. या निर्णयाविरोधात सत्ताधाऱ्यांनी किंवा मनपाने न्यायालयात जावे, असा सल्लाही कैलास सोनवणे यांनी दिला आहे. शासनाच्या निर्णयाबाबत शिवसेनेचे नगरसेवक प्रा. सचिन पाटील यांच्यासह अनेक नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. शासनाने अद्याप स्थगिती दिली असून, कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे मनपाची बाजू मांडून गाळेधारकांना विशेषकरून अव्यावसायिक मार्केटमधील गाळेधारकांवर अन्याय होणार नाही व मनपाचेही नुकसान होणार नाही, याबाबत शासनाच्या लक्षात आणून देण्याबाबतही महासभेत चर्चा झाली.