जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जप्त वाळूचे ट्रॅक्टर पळविले

वाळू माफियांकडून घटनांची पुनरावृत्ती सुरूच

जळगाव : वाळू माफियांकडून जप्त केलेले वाळूचे वाहन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातून पळवून नेण्याच्या घटनांची पुनरावृत्ती सुरूच असून सोमवारी सायंकाळी जप्त करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात जमा केलेले वाळूचे ट्रॅक्टर वाळू माफियांनी पळवून नेले. याबाबत मंगळवारी पोलिसांत प्रशासनाकडून गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.जिल्ह्यात अवैध वाळू वाहतूक सर्रास सुरू आहे. अगदी नियोजन समितीच्या बैठकीतही याचे पडसाद उमटले. महसूल व पोलीस प्रशासनाने संयुक्तपणे मोहीम हाती घेऊन कारवाई करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या. मात्र मुजोर वाळू माफिया मात्र कुणालाच जुमानेसे झालेले आहेत. जिल्हा खनिकर्म अधिकारी दीपक चव्हाण यांनी सोमवारी दुपारी साडेचार वाजेच्या सुमारास खेडी रस्त्यावर के.सी.पार्कजवळ वाळूची अवैध वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर जप्त केले. ते पकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात जमा करण्यात आले. मात्र त्यावर नंबर नसल्याने चेसीस क्रमांक पंचनाम्यात नोंदविण्यात आला. मात्र थोड्यावेळाने वाळू माफियांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातून हे वाहन पळवून नेले. ट्रॅक्टर पळवून नेल्याचे समजल्याने याबाबत महसूल प्रशासनाकडून मंगळवारी पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.वर्षभरातील चौथी घटनामहसूल विभागाने कारवाई करून जप्त केलेले वाहन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अथवा तहसील कार्यालयाच्या आवारातून पळवून नेण्याची ही सुमारे चौथी घटना आहे. यापूर्वी तहसील कार्यालयाच्या आवारातून गेटचे कुलुप तोडून वाहने पळवून नेली होती. तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातूनही वाहने पळवून नेल्याचे प्रकार घडले होते. या प्रकरणीही गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.वाळूच्या जप्त वाहनांच्या लिलावासाठी निविदाच नाहीजळगाव- अवैध वाळू वाहतूक करणारी महसूल विभागाने जप्त केलेल्या १७७ वाहनांचा मालक माहिती असलेले व मालक माहिती नसलेले अशा दोन टप्प्यात लिलाव करण्यात येणार असून त्यातून किमान ४ कोटींचे उत्पन्न प्रशासनाला मिळणार आहे. मात्र त्यासाठी मागविलेल्या निविदांना प्रतिसादच मिळाला नाही. एकही निविदा प्रशासनाकडे प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे निविदा दाखल करण्यास २६ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाने अवैध वाळू वाहतूक करणारी वाहने वेळोवेळी कारवाई करून जप्त केलेली आहेत. ही वाहने संबंधीत वाहन मालकांनी दंड भरून सोडवून न नेल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयासह जिल्ह्यातील तहसील कार्यालयांच्या आवारात अनेक महिन्यांपासून तर काही वाहने वर्षभरापेक्षा अधिक कालावधीपासून पडून आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी डॉ.अविनाश ढाकणे यांनी ही वाहने यापुढे सांभाळत न बसता त्यांचा लिलाव करण्याचे निर्देश गौण खनिज विभागाला दिले. त्यानुसार कायदेशिर सल्ला घेऊन प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. या निविदेत सहभागासाठी ५ ते १९ जुलै या कालावधीत आॅनलाईन निविदा स्विकारण्यात येणार होत्या. तसेच आर्थिक लिफाफ्यातील सर्वोच्च दरावर बोली बोलण्यासाठी २२ जुलै रोजी सकाळी ११ ते १ या कालावधीत ई-आॅक्शन घेण्यात येणार होते. मात्र निविदाच न आल्याने मुदतवाढ देण्यात आली आहे.