शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नागरिकांचं आरोग्य महत्त्वाचं, आदेशाचा अवमान करू नका; मुंबई उच्च न्यायालयाने पिळले कान
2
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मोठा घोटाळा, राहुल गांधी यांनी सादर केले पुरावे, मतदार यादीतील घोळ केला उघड   
3
Asia Cup 2025 Hockey : पाकिस्तानची माघार; भारतात येऊन खेळण्यास दिला नकार, आता...
4
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष भारतात येणार, ट्रम्प यांच्या 'दबावतंत्रा'वर मोदी-पुतीन तोडगा काढणार!
5
शेअर असावा तर असा! लिस्टिंगच्या दुसऱ्या दिवशीही गुंतणुकदार मालामाल, लागलं २०% चं अपर सर्किट
6
चेहरा एकच, मतदान ४ ठिकाणी! २ कर्नाटकात, १ मुंबईत आणि १ उत्तर प्रदेशात; कोण आहे हा युवक?
7
केलेल्या आरोपांबाबत २४ तासांत स्वाक्षरीसह शपथपत्र द्या, अन्यथा..., निवडणूक आयोगाचे राहुल गांधींना आदेश
8
“देशाच्या राजकारणात १५ दिवसांत मोठे बदल दिसतील”; प्रकाश आंबेडकरांचा दावा, विरोधकांवर टीका
9
धक्कादायक! कुत्र्यांनी एका बकरीला मारले, बदला म्हणून त्या माणसाने २५ कुत्र्यांना गोळ्याच घातल्या
10
भयंकर! बारमध्ये घुसून तरुणावर चाकूने सपासप वार, ३ वर्षांपूर्वी झालेल्या भांडणाचा काढला राग
11
"ही अमानवी प्रथा बंद करा..."; सरन्यायाधीश संतापले; सुप्रीम कोर्टाचे महाराष्ट्र सरकारला निर्देश
12
मृणाल ठाकूरच नाही धनुषचं 'या' अभिनेत्रींसोबतही जोडलं होतं नाव, एक तर सुपरस्टारची लेक
13
Asia Cup 2025 : 'विराट' स्वप्न साकार करणाऱ्या या भिडूवर गंभीर भरवसा दाखवणार?
14
मुकेश अंबानींचा पगार किती? आकडा वाचून विश्वास बसणार नाही, ५ वर्षांपासून एकदाही बदल नाही!
15
बापरे! आई-वडिलांच्या एका छोट्याशा चुकीचा मुलांना त्रास, चेहऱ्यावर पडतात पांढरे डाग
16
Video: २५ हजार कमावतो, १० तर भाडेच भरतो...; सैयाराच्या गाण्याचे कार्पोरेट व्हर्जन लोकांच्या काळजाला भिडले...
17
ट्रम्प टॅरिफचा परिणाम, सोन्या-चांदीचे दर उच्चांकी स्तरावर; खरेदीसाठी आणखी खिसा रिकामा करावा लागणार
18
आधी फिल्मी स्टाईलने माहिती घेतली, कारवाई केली, आता त्याच कंपनीने शिंदेंच्या मंत्र्यांच्या कार्यक्रमाला स्पॉन्सर केले
19
इस्रायल, ब्रिटनपासून युक्रेनपर्यंत...; 'ही' धोकादायक मिसाईल खरेदी करण्यासाठी १९ देशांची धडपड!
20
रक्षाबंधन असणार खास! ६५ वर्षांपूर्वी जत्रेत हरवलेली बहीण सापडली, नातवाने भावाशी भेट घडवली

वाळू साठे, योजनांमधील गैरव्यवहाराची मालिका

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 14, 2021 04:19 IST

शासकीय योजना राबविताना त्यात कोठे ना कोठे, काही ना काही गैरव्यवहार होणे आता जणू नित्याचेच झाले आहे. जिल्ह्यातील वाळू ...

शासकीय योजना राबविताना त्यात कोठे ना कोठे, काही ना काही गैरव्यवहार होणे आता जणू नित्याचेच झाले आहे. जिल्ह्यातील वाळू साठ्यांमध्ये गैरप्रकार होत असताना कोरोना संकटातही शासकीय योजनांमध्ये गैरव्यवहार होऊन त्याच्या चौकशीचे आदेश निघत आहे. अशाच प्रकारे आता महिला बचत गटांना काम मिळावे म्हणून मानव विकास मिशनमध्ये महिला आर्थिक विकास महामंडळांतर्गत जिल्ह्यात कापडी पिशवी युनिट साहित्याच्या खरेदीत गैरव्यवहाराच्या संशयावरून तक्रार झाली व त्याविषयी चौकशी सुरू आहे. जिल्ह्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून वाळूच्या साठ्यांमध्ये गैरप्रकार होत असल्याचे वारंवार पुढे येत आहे. यात जळगाव-औरंगाबाद महामार्गाच्या कामात मर्यादेपेक्षा अधिक वाळूचा साठा आढळून आल्याने संबंधित ठेकेदाराला तब्बल ३८ लाखांपेक्षा अधिक दंड ठोठावण्यात आला. या दंडाच्या रकमेवरूनच लक्षात येते की, किती मोठ्या प्रमाणात वाळूमध्ये गैरव्यवहार होत असतील. विशेष म्हणजे शासकीय ठेक्यामध्ये एवढी वाळू असू शकते तर खासगी व्यक्तींकडून किती साठा केला जाऊ शकतो, याचाही अंदाज येऊ शकतो. या वाळूसाठ्यासह दापोरा शिवारातदेखील कोणतीही परवानगी न घेता वाळू साठा केल्याचे व तोही मातीमिश्रित असल्याचे आढळून आले होते. या प्रकरणी तहसीलदारांनी नोटीस बजावली. याशिवाय मेहरुण परिसरातील साठा, औद्योगिक वसाहत परिसरातील साठा असे अनेक वाळूचे साठे आढळून आले. वाळूमध्ये असे गैरप्रकार सुरू असताना आता शासकीय योजनांमधील गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळांतर्गत जिल्ह्यात कापडी पिशवी युनिट साहित्य, शिलाई मशीन, कटिंग मशीन इतर साहित्याची खरेदी करण्यात गैरव्यवहार असल्याच्या संशयावरून या खरेदीच्या चौकशीची मागणी झाली. या खरेदीमध्ये खरेदी केलेले साहित्य बाजार मूल्यापेक्षा जास्त किमतीत खरेदी केल्याचा संशय व्यक्त करीत काही मुद्द्यांवर प्रशासकीय मान्यतेचे उल्लंघन केल्याचाही आरोप होऊ लागला. याविषयी तक्रार करण्यात आल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिले. चौकशीत काही बाबींमध्ये अनियमितता आढळून आली असल्याचेही तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. एकीकडे कोरोनाचे संकट असताना यंत्रणा त्यात अडकते. तरीदेखील काही ठिकाणी गैरव्यवहार, गैरप्रकार थांबत नसल्याचे वारंवार पुढे येत आहे. एकूणच स्थिती पाहता वाळू साठे असो की शासकीय योजनांमध्ये गैरव्यवहाराची संधी कोठे सोडली जात नाही, असेच दिसून येते.