शहरं
Join us  
Trending Stories
1
आता झेडपीची रणधुमाळी; १२ जिल्हा परिषदा, १२५ पंचायत समित्यांसाठी ५ फेब्रुवारीला मतदान, तर सातला निकाल
2
आजचे राशीभविष्य, १४ जानेवारी २०२६: मकर संक्रांत, एकादशीचा दिवस कसा असेल? तुमची रास कोणती?
3
ट्रम्प प्रशासनासोबत भारताची महत्त्वाची चर्चा; ५०% टॅरिफचा फास सैल होणार?
4
इस्त्रायलचा मोठा धमाका! संयुक्त राष्ट्रांच्या ७ संस्थांसोबतचे संबंध तोडले; पक्षपाताचा आरोप करत घेतला टोकाचा निर्णय
5
कुलाबा प्रकरणात अधिकाऱ्याची चूक दिसत नाही; निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांचे स्पष्टीकरण
6
२०२६चे पहिले सूर्य गोचर: १ उपाय, १ महिना लाभ; सरकारी कामात यश-लाभ, पैसा येईल, पण उधारी टाळा!
7
भटका कुत्रा चावला तर जबर भरपाई द्यावी लागेल; न्यायालयाचा श्वानप्रेमी आणि राज्यांना कडक इशारा
8
मतदानाला मास्क घालूनच बाहेर पडा; मुंबईत विविध ठिकाणच्या प्रकल्पांमुळे हवेचा दर्जा घसरला
9
भारतावर पुन्हा एकदा २५% टॅरिफ? इराणशी व्यापार करणे पडणार महागात; ट्रम्प आणखी आक्रमक
10
काय सांगता ! पुणे शहरातील वाहतूक अधिक शिस्तबद्ध, चालक गाडी चालवतात शांतपणे
11
शेतकऱ्याला अधिकाऱ्याने चक्क बुटाने केली मारहाण; अनुदानाबाबत विचारल्याने आला राग
12
Ajit Pawar Naresh Arora: नरेश अरोरा यांच्या कार्यालयात क्राइम ब्रँचचे अधिकारी; अजित पवार म्हणाले, "तथ्यांच्या आधारेच..."
13
'मदत येत आहे, संस्था ताब्यात घ्या...'; इराणशी चर्चा रद्द करून ट्रम्प यांनी निदर्शनांना भडकावले
14
भाजपा मुख्यालयात BJP नेते आणि चीनच्या CPC शिष्टमंडळाची बैठक; काँग्रेसचा खळबळजनक दावा
15
ZP Election in Maharashtra 2026: ९ लाख ते ६ लाख, झेडपी निवडणुकीत कोणत्या उमेदवाराला किती खर्च करता येणार?
16
तुम्ही दुबार मतदार असाल तर सादर करावे लागणार २ पुरावे; मतदान केंद्रावर हमीपत्र लिहून घेतले जाणार
17
अंबरनाथ, बदलापूरमध्ये स्वीकृत नगरसेवकपदावरून वादाची ठिणगी; शिंदेसेनेचे पारडे झाले जड
18
कतारमधील अमेरिकन हवाई तळावर हालचाली वाढल्या! डोनाल्ड ट्रम्प इराणविरुद्ध कारवाई करण्याच्या तयारीत?
19
इराणमध्ये अराजकता! २००० हून अधिक लोकांचा मृत्यू, सरकारने पहिल्यांदाच सत्य केले मान्य
20
थंडीची लाट! हृदय आणि फुफ्फुसांवर परिणाम, एम्सच्या डॉक्टरांनी दिला सतर्कतेचा इशारा
Daily Top 2Weekly Top 5

वाळू साठे, योजनांमधील गैरव्यवहाराची मालिका

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 27, 2021 04:18 IST

शासकीय योजना राबविताना त्यात कोठे ना कोठे, काही ना काही गैरव्यवहार होणे आता जणू नित्याचेच झाले आहे. जिल्ह्यातील वाळू ...

शासकीय योजना राबविताना त्यात कोठे ना कोठे, काही ना काही गैरव्यवहार होणे आता जणू नित्याचेच झाले आहे. जिल्ह्यातील वाळू साठ्यांमध्ये गैरप्रकार होत असताना कोरोना संकटातही शासकीय योजनांमध्ये गैरव्यवहार होऊन त्याच्या चौकशीचे आदेश निघत आहे. अशाच प्रकारे आता महिला बचत गटांना काम मिळावे म्हणून मानव विकास मिशनमध्ये महिला आर्थिक विकास महामंडळांतर्गत जिल्ह्यात कापडी पिशवी युनिट साहित्याच्या खरेदीत गैरव्यवहाराच्या संशयावरून तक्रार झाली व त्या विषयी चौकशी सुरू आहे. जिल्ह्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून वाळूच्या साठ्यांमध्ये गैरप्रकार होत असल्याचे वारंवार पुढे येत आहे. यात जळगाव-औरंगाबाद महामार्गाच्या कामात मर्यादेपेक्षा अधिक वाळूचा साठा आढळून आल्याने संबंधित ठेकेदाराला तब्बल ३८ लाखापेक्षा अधिक दंड ठोठावण्यात आला. या दंडाच्या रकमेवरूनच लक्षात येते की, किती मोठ्या प्रमाणात वाळूमध्ये गैरव्यवहार होत असतील. विशेष म्हणजे शासकीय ठेक्यामध्ये एवढी वाळू असू शकते तर खाजगी व्यक्तींकडून किती साठा केला जात जाऊ शकतो, याचाही अंदाज येऊ शकतो. या वाळूसाळ्यासह दापोरा शिवारातदेखील कोणतीही परवानगी न घेता वाळू साठा केल्याचे व तोही माती मिश्रित असल्याचे आढळून आले होते. या प्रकरणी तहसीलदारांनी नोटीस बजावली. या शिवाय मेहरुण परिसरातील साठा, औद्योगिक वसाहत परिसरातील साठा असे अनेक वाळूचे साठे आढळून आले. वाळूमध्ये असे गैरप्रकार सुरू असताना आता शासकीय योजनांमधील गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळांतर्गत जिल्ह्यात कापडी पिशवी युनिट साहित्य शिलाई मशिन, कटिंग मशिन इतर साहित्याची खरेदी करण्यात गैरव्यवहार असल्याच्या संशयावरून या खरेदीच्या चौकशीची मागणी झाली. या खरेदीमध्ये खरेदी केलेले साहित्य बाजार मूल्यापेक्षा जास्त किमतीत खरेदी केल्याचा संशय व्यक्त करीत काही मुद्यांवर प्रशासकीय मान्यतेचे उल्लंघन केल्याचाही आरोप होऊ लागला. या विषयी तक्रार करण्यात आल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिले. चौकशीत काही बाबींमध्ये अनियमितता आढळून आली असल्याचेही तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. एकीकडे कोरोनाचे संकट असताना यंत्रणा त्यात अडकते. तरीदेखील काही ठिकाणी गैरव्यवहार, गैरप्रकार थांबत नसल्याचे वारंवार पुढे येत आहे. एकूणच स्थिती पाहता वाळू साठे असो की शासकीय योजनांमध्ये गैरव्यवहाराची संधी कोठे सोडली जात नाही, असेच दिसून येते.