जळगाव : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरींच्या प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार आता गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून, तसा शासन निर्णय ४ मार्च रोजी काढण्यात आला आहे. जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांत २०११ सिंचन विहिरींना मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रस्ताव आल्यानंतर तालुका पातळीवरून सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन होत, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून अंतिम मंजुरी मिळत असे. त्यामुळे जसे प्रस्ताव जि. प. कडे आले तसे मंजूर झाल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले.तालुकास्तरावरच प्रस्तावांना मान्यता देण्यात येणार असल्याने जि. प. मनरेगा विभागाकडून हे प्रस्ताव स्थानिक पातळ्यांवर पाठविण्यात आले आहेत. पूर्वी सिंचन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनाच होते. मात्र, आता नव्या शासन निर्णयानुसार हे अधिकार आता गटविकास अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.काय आहेत निकषवैयक्तिक सिंचन विहिरींसाठी संबंधिताकडे ६० आर जमीन हवी, एमआरजीएसचे जॉब कार्ड हवे, वार्षिक आराखड्यात नाव हवे, पूर्वीची विहीर नको, एका विहिरीपासून दीडशे मीटर, तर सार्वजनिक पाणीपुरवठ्याच्या विहिरीपासून ५०० मीटर अंतर हवे, असे सिंचन विहिरींसाठी निकष आहेत.मंजूर झालेले प्रस्ताव२०१९ -२० : १०५ विहिरींना मंजुरी२०२०-२०२१ : १०६ विहिरींना मंजुरी२०६ गावांनाच मंजुरीभूजल सर्व्हेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या निर्देशानुसार आता जिल्ह्यात २०६ गावांत सिंचन विहिरींना मंजुरी देता येणार आहे. डिसेंबर २०२० मध्ये याबाबत पत्र प्राप्त झाले आहेत. ज्या गावांमध्ये भूजल वापर ६० टक्क्यांपेक्षा कमी अशाच गावांना या मंजुरी भेटणार असून यासह शोषित, अतिशोषित आणि अंशत: शोषित अशा गावांना आता ही मंजुरी देता येणार नसल्याचे नरेगाचे गटविकास अधिकारी मनोज धांडे यांनी सांगितले.आता स्थानिक पातळ्यांवरच मान्यतेचे अधिकार असल्याने प्रस्ताव तालुकास्तरावरच असतात. तालुकास्तरावरून ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे विविध माध्यमातून मंजुरी मिळत असते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे अंतिमत: मंजुरी देत असत, आता नव्या शासन निर्णयानुसार गटविकास अधिकारी यांना हे अधिकार देण्यात आले आहेत. आपल्याकडे जेवढे प्रस्ताव आले त्यांना आपण मंजुरी दिली आहे.- मनोज धांडे, गटविकास अधिकारी, नरेगा