शेतकऱ्यांची समस्या कायमच...

वार्तापत्र-महसूल

सुशील देवकरकर्जमाफी होऊनही ‘सातबारा कोरा’ झालेला नसल्याने कर्जमाफीस पात्र शेतकरीही बँकेचे थकबाकीदार दिसत आहेत. आणि थकबाकीदाराला कर्ज न देण्याचे बँकांचे धोरण असल्याने यंदाच्या खरीप हंगामात या कर्जमाफीस पात्र ठरलेल्या शेतकºयांना नवीन पीककर्जापासून वंचीत रहावे लागण्याची भिती व्यक्त होत आहे. कारण अनेक महिन्यांपासून कर्जमाफीचा सुरू असलेला घोळ कायम असून तो लवकर मिटण्याची चिन्ह नाहीत. त्यातच कर्जमाफी जाहीर झाल्याच्या तारखेपासून आजपर्यंतचे कर्जमाफी झालेल्या रक्कमेवरील व्याज शेतकºयांकडून न आकारण्याच्या शासनाच्या सूचनेमुळेही घोळ निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सातबारा कोरा करण्याच्या प्रक्रियेत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. जिल्ह्यातील प्रमुख पीक असलेल्या कपाशीच्या बियाणाचा, बोंडअळीचा विषय गंभीर आहे. यापूर्वी जिल्हास्तरावर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीत याबाबत चर्चा झाली होती. पालकमंत्र्यांनी तसेच माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी बियाणांच्या विषयावर तर बैेठकीतूनच थेट कृषीमंत्री पांडूरंग फुंडकर यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली होती. दुसºयाच दिवशी मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्याचे आश्वासन कृषीमंत्र्यांनी देऊनही त्याची चर्चाही बैठकीत झाली नाही. त्यानंतर शनिवार, ५ मे रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक झाली. त्यात पीककर्जाबाबत चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाºयांनी पीककर्जाबाबतच्या नियोजनात पुढाकार घेण्याच्या सूचना करत जबाबदारी जिल्हाधिकाºयांवर टाकली आहे. मात्र हा विषय धोरणात्मक असल्याने शासनाच्या ठोस आदेशांशिवाय जिल्हा बँका त्यावर अंमलबजावणी करण्याची शक्यता कमीच आहे. राष्टÑीयकृत बँकातर रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाशिवाय कोणताही आदेश पाळत नसल्याने शासनाचे आदेश केराच्या टोपलीत जात असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सध्या जिल्ह्यात राष्टÑीयकृत बँकांकडून पिककर्ज देण्यास टाळाटाळ होत असल्याच्या तक्रारी असूनही त्याकडे दूर्लक्ष होत आहे. याबाबत ९ किंवा १० मे रोजी जिल्हास्तरावर बैठक घेण्याचे जिल्हाधिकाºयांनी यापूर्वीच स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला सांगितले आहे. मात्र या बैठकीचा कितपत उपयोग होईल? याबाबत साशंकताचा आहे. जिल्हा बँकेने तर थकबाकीदार सोडाच ज्या शेतकºयांनी पूर्ण परतफेड केली आहे. त्या शेतकºयांनाही केवळ ५० टक्केच पीककर्ज देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. याबाबत स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेने ठिय्या देत निधी उपलब्ध होईल, तसतसे पूर्ण कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबत लेखी आश्वासन घेतले असले तरी तो निव्वळ फार्स ठरणार असल्याचे दिसते. या सगळ्या घोळात शेतकºयांच्या मूळ समस्या मात्र कायमच आहेत. कपाशीच्या देशी वाणांचा प्रश्नही मिटलेला नाही. शासन, प्रशासन कुणालाच गांभीर्य नसल्याचे चित्र आहे.