याबाबत प्राप्त माहिती अशी की, शासनातर्फे प. स. मार्फत अल्पभूधारक पशुपालक शेतकऱ्यांना गुरेढोरे बांधण्यासाठी स्वतःच्या शेतात सुरक्षित असा गोठा शेड उभारणीसाठी ७८ हजार रुपयांचे अनुदान मजूर लाभार्थ्यांचे थेट खात्यात जमा होतात. पाचोरा पंचायत समितीमार्फत गेल्या तीन वर्षांपासून गोठा शेड मंजूर झाली नव्हती. यावर्षी पाचोरा प. स.चे गटविकास अधिकारी अतुल पाटील यांनी गेल्या तीन वर्षांची प्रकरणे तपासून ग्रामपंचायतीच्या शिफारशी व अटी शर्तीनुसार पात्रता पडताळणी करून गटविकास अधिकाऱ्यांनी २६८ लाभार्थ्यांना वर्कऑर्डर दिली होती. त्यानुसार लाभार्थ्यांनी गोठाशेडचे कामही सुरू केले. प. स. मार्फत काही लाभार्थ्यांना १० ते १५ हजारांचा पहिला मजुरी हप्ता मजुरांना दिला. मात्र गेल्या आठवड्यात तक्रारी करणाऱ्या उपोषणार्थीच्या मागणीनुसार अखेर पाचोरा गटविकास अधिकारी अतुल पाटील यांनी सर्वच गोठा शेडला स्थगिती दिली आहे.
तशा आशयाचे पत्र दि. १८ ऑगस्ट जारी केले आहे. यामुळे तालुक्यातील गोठा शेड लाभार्थ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने काम सुरू केले होते. यामुळे कामाला व्यत्यय आला आहे.
पाचोरा तालुक्यातील गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या प्रकरणांना चालना देत ६८ गोठा शेड यावर्षी संपूर्ण पडताळणी करून लाभार्थ्यांना महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना अंतर्गत कामाची मंजुरी देत वर्कऑर्डर दिल्या होत्या. गरीब लाभार्थ्यांची कामे सुरू झाली होती. मात्र तक्रारी व उपोषणार्थीच्या मागणीने पुनश्च पडताळणी चौकशीसाठी सर्वच गोठा शेडला स्थगिती दिली आहे.