अखर्चिक निधीवरून जिल्हा नियोजन समितीची बैठक गाजण्याची शक्यता

जळगाव : जिल्ह्याचा २०२०-२०२१चा प्रारुप आराखडा तयार करण्यासाठी २० जानेवारी रोजी होणारी जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीडीसी) बैठक अखर्चिक निधीवरून गाजण्याची शक्यता आहे. या सोबतच रखडलेले चौपदरीकरण, शिधा पत्रीकाद्वारे न मिळणारे धान्य, जळगाव विमान सेवेच्या अडचणीसह विविध विषयांवरुनही ही बैठक तापण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सत्ता स्थापनेनंतर जळगावला पालकमंत्री म्हणून गुलाबराव पाटील मिळाले. राज्यातील नवे सरकार, जिल्ह्याचे पालकमंत्रीही नवे अशा स्थितीत जिल्हा नियोजन समितीची पहिली बैठक २० जानेवारी रोजी होणार आहे.
त्यात जिल्ह्यात विविध विभागांना २०१९-२०२० या वर्षासाठी वितरीत करण्यात आलेल्या १६१ कोटी ५८ लाख ९२ हजाराच्या निधीपैकी ४३ कोटी ९७ लाख ४ हजार रुपये अखर्चिक आहे. या सोबतच २०१७पासूनचा आमदार निधीदेखील विविध विभागांकडून खर्च झालेला नाही. जिल्हा परिषदेच्या जवळपास सर्वच विभागांकडे निधी शिल्लक आहे. या शिल्लक विकास निधीबाबत अधिकाऱ्यांना जाब विचारला जाऊन बैठक गाजण्याची शक्यता आहे.
तरसोद ते फागणे महामार्ग, जळगाव ते औरंगाबाद महामार्गावरील रखडलेले चौपदरीकरण यामुळे होणारे अपघात, शिधा पत्रीकाद्वारे न मिळणारे धान्य, शहरातील धिम्या गतीने सुरू असलेले चौपदरीकरण, जळगाव विमान सेवेच्या अडचणीसह विविध विषयांवर ही सभा गाजण्याची चिन्हे आहेत.
२० रोजी सकाळी अकरा वाजता पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक जिल्हा नियोजन भवनात होणार आहे. २०२०-२०२१ या वर्षाचा आर्थिक आराखडा यावेळी ठरविला जाणार असून यंदा ४३६ कोटी ७७ लाख ५१ हजार रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. २०१९-२०२० च्या आर्थिक वर्षातील आढावादेखील या वेळी घेतला जाईल.
दरम्यान, आमदार निधीचा खर्च न झाल्याने या संदर्भात संबंधित यंत्रणांना मंगळवारी जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने पत्रही देण्यात आले.