बळीराजाचे कल्याण हा तमाम शेतकरी संघटना, राजकीय पक्ष, सरकार आणि प्रशासन यांचा परवलीचा शब्द आहे. बळीराजाच्या कल्याणाचा उच्चरव करीत स्वकल्याण सर्व मग्न आहे. बळीराजा वैफल्यग्रस्त असून जीवावर उदार झाला आहे.शेती आणि शेतकऱ्यांशी निगडीत प्रश्न नवीन नाहीत. जुनेच आहेत. पण ती सोडविण्याची इच्छाशक्ती कुणाकडे नाही. दुर्देव असे की, सारेच शेतकºयांचे पूत्र आहेत. शेतकºयांचे पूत्र म्हणून राजकारण, समाजकारण करायचे आणि प्रश्न मात्र भिजत ठेवायचे हे खरे दुखणे आहे. शेतकरी संघटीत नाही. अनेक संघटना, राजकीय पक्ष स्वत:ला शेतकºयांचे कैवारी म्हणवतात. आंदोलने करतात. परंतु हाती काही पडत नाही. व्यवस्थाबदल होत नसल्याने कर्ज, नुकसानभरपाई, अनुदान असे प्रश्न अंत पाहत आहेत.खान्देशातील जळगाव तसेच धुळे-नंदुरबार जिल्हा सहकारी बँकांनीदेखील कर्जवितरणात हात आखडता घेतल्याचे आरोप होत आहे. राष्टÑीयकृत बँका तर शेतकºयांना उभे करत नाही. जिल्हा प्रशासन केवळ आढावा बैठकांचा उपचार पार पाडत असताना ‘कर्ज न दिल्यास कारवाई करण्याचा’ नैमितीक इशारा देतात. पीक विम्याच्या रक्कमा खात्यात जमा होत नाही. बोगस बियाण्यासंबंधी ठोस तक्रारी प्रशासनाकडे करण्यात येत असल्या तरी ते रोखण्याचे कठोर प्रयत्न झालेले नाहीत.शेतकºयाची लुबाडणूकशेतीशी निगडीत अनेक प्रश्न सध्या बळीराजापुढे आहेत. भूसंपादनाच्या नावाने त्याच्या जमिनीवर शासन आणि दलालांचा डोळा आहे. शेतजमिनीत मोबाईल टॉवर बसवून देतो, म्हणून शेतकºयाकडून आॅनलाईन लुबाडणूक केली जाते. त्याला कंटाळून नंदुरबारचे शेतकरी मोबाईल टॉवरवर चढतो. पाचोºयाचा शेतकरी कापसाचे पैसे घ्यायला जळगावला येतो, ती रक्कम लंपास होते.कोणतेही आई-वडील मुलाला उपाशीपोटी ठेवणार नाहीत. एकवेळ स्वत: उपाशी राहतील, मुलासाठी अन्न राखून ठेवतील. मग जगाचा पोशिंदा असलेला बळीराजा असे करेल काय? त्यामुळे संपाच्या पार्श्वभूमीवर रस्त्यावर दूध ओतणे, टमाटे फेकण्यातील उद्वेग समजून घ्यायला हवा. ही परिस्थिती का उद्भवली, यामागील कारणे समजून घ्यायला हवीत. अलिकडे समाजमाध्यमांद्वारे प्रत्येकाला व्यक्त होण्याचे मुबलक स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्याने शेतकरी संपाविषयी उफराटी विधाने, शाब्दिक किस काढत युक्तीवाद केले जात आहेत. यापैकी कोणीही ४८ अंशाच्या तापमानात शेतात राबलेले नाही, हाती नांगर धरलेला नाही, भल्या पहाटे रानात जाऊन पिकांना पाणी दिलेले नाही, थंडीत, वन्यप्राण्यांच्या दहशतीखाली राखण केलेली नाही. त्यामुळे अशी विधान केली जात आहेत.शेतकरी असा केवळ एकमेव उत्पादक असावा की, ज्याला त्याच्या उत्पादित मालाचा भाव ठरविण्याचा अधिकार नाही. प्रत्येक लोकप्रतिनिधी आणि सरकार बळीराजाच्या उध्दाराचा, कल्याणाचा विषय सातत्याने बोलत असतो, पण हा प्रश्न सोडवायला काही तयार होत नाही. कापूस भावाच्या प्रश्नावर आमरण उपोषण करणारे लोकप्रतिनिधी चार वर्षे सत्तेत येऊनही या प्रश्नावर मुग गिळून गप्प आहेत. दुसरीकडे शेतीसाठी पाणी द्यावे, यासाठी उपोषण करणारे लोकप्रतिनिधी पूर्वी सत्तेत असताना हा प्रश्न सोडवू शकलेले नाहीत. विश्वास कोणावर ठेवायचा. एकंदर परिस्थितीवरुन बळीराजाच्या नावाने केवळ राजकारण होत आहे.खरीप हंगामाची तयारी सुरु झाली आहे. पीक कर्ज, बियाणे, खते हे विषय पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत. शासकीय अधिकारी उपचार म्हणून खरीपपूर्व तयारी आढावा बैठक घेतात. या बैठकीत स्वत:च्या कर्तव्याविषयी बोलण्यापेक्षा शेतकºयांनाच उपदेशाचे डोस पाजले जातात. बियाण्यांचे बिल घ्या, एखाद्या बियाण्याची सक्ती होत असेल तर तक्रार करा...प्रश्न असा आहे असे सांगण्यापेक्षा बियाणे विक्रेत्यांना सज्जड दम का भरला जात नाही? कृषी विभागाची भरारी पथके काय करतात? याचे उत्तर प्रशासन देत नाही. तीच स्थिती राष्टÑीयकृत बँकांची आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या इशाºयाला कवडीची किंमत या बँका देत नाहीत, हे उघड आहे. त्याविषयी काय कारवाई करता येईल, यासंबंधी राज्य शासनाने काही विचार करायला हवा ना? पण सगळा आनंदीआनंद आहे.शेतकºयांच्या बँका आणि शेतकºयांची मुले जिथे संचालक आहेत, अशा जिल्हा सहकारी बँकादेखील अप्पलपोट्या झालेल्या आहेत. याठिकाणीही तीच स्थिती असते. विरोधात असताना व्यापाºयांची बँक म्हणून सत्ताधाºयांवर टीका करणारी मंडळी सत्तेत येऊनही ५० टक्केच कर्जवाटप करतात. कर्जमाफीचा फायदा शेतकºयांपर्यंत पोहोचू देत नाही. स्वत:ची मुले अशी अप्पलपोटी निघाल्यावर बळीराजाने तरी कुणाच्या तोंडाकडे पाहायचे.बाजार समितीची वाटचालदेखील जिल्हा बँकेच्या कारभाराप्रमाणे सुरु आहे. सध्या हरभराखरेदी घोळ तर बळीराजाला वैताग आणणारा आहे.शेतकरी संप सलग दुसºया वर्षी होत आहे, याची दखल समाज आणि शासन व्यवस्थेला घ्यावीशी वाटत नाही, यापेक्षा दुर्देव ते कोणते? शेतकºयांची ताकद एकवटलेली नसल्याने आंदोलनांचा व्यापक परिणाम होत नाही. बळीराजाचे कल्याण करण्याचा एककलमी कार्यक्रम असताना संघटनांच्या वेगवेगळ्या चुली का? राजकीय विषय त्यात का यावे? सरकार केवळ तोंडदेखली आश्वासने देऊन आंदोलनांची बोळवण करीत असल्याच्या पूर्वानुभवातून संघटनांचे नेते काय शिकणार आहेत? स्थानिक पातळीवर हे प्रश्न घेऊन आंदोलन केल्यास प्रभावी ठरते, हे शहादा बाजार समितीच्या आंदोलनातून दिसून आले. त्यादृष्टीने नुकसान भरपाई, पीक विम्याचे अनुदान, बोंडअळीची नुकसान भरपाई, कर्ज, बियाणे व किटकनाशकांची उपलब्धता, हमीभावाने खरेदी, बाजार समिती आणि दलालांची दादागिरी हे विषय घेऊन आंदोलने झाल्यास परिणाम दिसू शकतील. शेतकºयांना प्रश्न सुटत असल्याचे समाधान लाभेल आणि आत्मघातापासून तो परावृत्त होईल. समाज, शासन आणि शेतकरी संघटनांनी याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा.- मिलिंद कुळकर्णी
- बेरीज वजाबाकी