वार्तापत्र
महापालिकेच्या मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांबाबत गेल्या आठ वर्षांपासून केवळ चर्चाच सुरू आहेत. एकीकडे गाळेधारकांनाही न्याय दिला जात नाही; तर दुसरीकडे महापालिकेला ढासळत जात असलेल्या आर्थिक गर्तेतूनही बाहेर काढले जात नाही. गाळेधारकांबाबत शहरातील लोकप्रतिनिधींना केवळ राजकारण करायचे असून, हा विषय मार्गी न लावता केवळ चघळत ठेवावा अशीच भूमिका महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी व शहरातील लोकप्रतिनिधींनी घेतलेली दिसून येत आहे. २३ मार्केटमधील गाळेधारकांची मुदत २०१२ मध्ये संपली आहे. महापालिकेने मुदत संपल्यानंतर गाळेधारकांना गाळे खाली करण्याचे आदेश दिल्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. त्या ठिकाणी न्यायालयाने महापालिकेच्या प्रशासनाच्या बाजूने निर्णय देत गाळे ताब्यात घेण्याचे व थकीत भाडे पट्टीची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही गाळेधारकांबाबत सहानुभूतीने निर्णय व्हावा, तोडगा काढण्यात यावा यासाठी तब्बल आठ वर्षांपासून या विषयावर मंथन सुरू आहे. मात्र, तोडगा निघालेला नाही. दुसरीकडे, आठ वर्षांपासून महापालिकेला या २३ मार्केटमधील गाळेधारकांकडून भाड्याची रक्कमही मिळालेली नाही. मध्यंतरी फुले मार्केटमधील गाळेधारकांनी १०० कोटींची रक्कम भरली होती. मात्र, इतरांनी अजूनही रक्कम भरलेली नाही. ही रक्कम आजच्या घडीस २५० कोटींपर्यंत गेली आहे. शहरात रस्त्यांची गैरसोय सुरूच आहे. नियमित कर भरणाऱ्या नागरिकांना सोयी-सुविधा मिळण्यास अडचणी होत आहे; तर दुसरीकडे शहरातील लोकप्रतिनिधी केवळ मतांच्या राजकारणामुळे हा विषय मार्गीच लावण्याचा मन:स्थितीत नाहीत. अख्खे शहर आज खड्ड्यात आहे. धुळीने नागरिक बेहाल आहेत. शासनाकडून निधी नाही, तरीही सत्ताधाऱ्यांना हा विषय सोडविण्यास रस नाही, हे आश्चर्यच म्हणावे लागेल. जोपर्यंत महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारू शकत नाही तोपर्यंत महापालिकेच्या फंडातून कोट्यवधींचे रस्त्यांचे कितीही ठराव केले तरी ही कामे मार्गी लागणे कठीणच आहे. केवळ खड्ड्यांनी त्रस्त असलेल्या जळगावकरांना गाजर दाखविण्याचे काम सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू आहे. महापालिका प्रशासनाने गाळेधारकांबाबत धोरण निश्चितीसाठी भला मोठा प्रस्ताव तयार केला. तसेच महासभेत हा प्रस्ताव मांडून हा विषय मार्गी लावण्याची तयारी दाखविली होती. मात्र, आता सत्ताधाऱ्यांनी पुन्हा या विषयात खोडा घालत, हा विषय महासभेपुढे येऊ दिलेला नाही. जर गाळेप्रश्नी राजकारण करायचे असेल तर गाळेधारकांना न्यायदेखील मिळणार नाही व महापालिकेची आर्थिक परिस्थितीदेखील सुधारू शकणार नाही. जळगावकरांना केवळ आश्वासनांचे गाजर दिले जाईल आणि त्यांना खड्ड्यातूनच मार्ग काढावा लागेल. कारण, जळगावकरांचे व गाळेधारकांचे भले इच्छिणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा जळगाव शहरात एक प्रकारे दुष्काळच पडला. लोकप्रतिनिधी या विषयाकडे केवळ मतांच्या राजकारणाच्याच कोनातून पाहत आहेत. जोपर्यंत लोकप्रतिनिधींचा हा दृष्टिकोन बदलणार नाही, तोपर्यंत जळगावकरांचे समस्यांचे ग्रहणदेखील सुटणार नाहीं.