जळगावातील ग्रंथालय सेवकांना वेतनश्रेणी व सेवानियम लागू करावा

ग्रंथालय सेवक संघातर्फे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

ठळक मुद्देग्रंथालय सेवक संघातर्फे मुख्यमंत्र्यांना पत्र१० ते ३० वर्षे सेवा झालेल्या ग्रंथालय सेवकांना शैक्षणिक पात्रता अटीतून सूट द्याग्रंथालय सेवक ४८ वर्षांपासून वेतनश्रेणी आणि सेवानियमांपासून वंचित

आॅनलाईन लोकमतजळगाव,दि.२९ - महाराष्ट्रातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालय सेवकांना वेतनश्रेणी व सेवानियम लागू करावा, अशी मागणी जिल्हा सार्वजनिक ग्रंथालय सेवक संघातर्फे करण्यात आली आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस हे ३० रोजी जिल्हा दौऱ्यावर आहेत. यानिमित्ताने ग्रंथालय सेवक संघातर्फे ग्रंथालयीन कर्मचाºयांची व्यथा एका पत्राद्वारे मांडली आहे. या पत्रात नमूद केले आहे की, ग्रंथालय सेवकांना वेतनश्रेणी आणि सेवानियमांपासून ४८ वर्षांपासून वंचित ठेवले आहे. यामुळे हलाखीच स्थिती असून मुख्यमंत्री यांनी हा प्रश्न सोडवून हजारो ग्रंथालय सेवक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आहे.१९७२ साली तत्कालीन शिक्षण मंत्री प्रभा राव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने देखील सार्वजनिक ग्रंथालय सेवकांना वेतनश्रेणी व सेवानियम लागू करण्याची शिफारस केली होती. सन २००० पत्की समितीनेही ही शिफारस केली. मात्र कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. विविध आंदोलने करुनही काही उपयोग झाला नाही. निधी नसल्याचे कारण पुढे केले जाते, मात्र काही राज्यांमध्ये ग्रंथालय उपकर लागू करण्यात येवून ग्रंथालय सेवकांंना वेतनश्रेणी व सेवानियम लागू केले आहे. याचप्रमाणे महाराष्ट्रातही करता येईल, असेही संघटनेने सुचवले असून मुख्यमंत्र्यांकडे न्यायाची अपेक्षा केली आहे.याचबरोबर १० ते ३० वर्षे सेवा झालेल्या ग्रंथालय सेवकांना शैक्षणिक पात्रता अटीतून सूट मिळावी, ज्यांनी निवृत्ती वयोमर्यादा ओलांडली आहे, त्यांनी अत्यल्प वेतनावर प्रदीर्घ कालावधीत केलेल्या सेवेचा विचार करुन त्यांना जुन्या पद्धतीनेच निवृत्ती वेतन द्यावे आदी मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.या पत्रावर अनिल अत्रे, मोहन सोनार, संजय शिंदीकर, शांता तांदळे, अनिल भावसार, मोहिनीराज जोशी, गिरीश तारे, गुलाब मोरे, ज्ञानदेव वाणी आदींच्या स्वाक्षºया आहेत.