106 कोटींचा ‘मनपा हिस्सा’ थकला

धुळे : महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट असून विविध योजनांमधील मनपा हिस्सा व अत्यावश्यक खर्च मार्गी लावण्यासाठी तब्बल 106 कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याची माहिती मनपा प्रशासनाने दिली़

महापालिकेला दर महिन्याला 7 कोटी 84 लाख 75 हजार रुपयांचा खर्च विविध बाबींवर करावा लागतो़ त्यात प्रामुख्याने कर्मचा:यांचे वेतन, रोजंदारी वेतन, शिक्षण मंडळ हिस्सा, नगरसेवक मानधन, स्वच्छता, वाहन दुरुस्ती, टेलिफोन बिल व अन्य बाबींचा समावेश असतो़ तर दरमहा मनपाला 7 कोटी 53 लाख रुपयांचे उत्पन्न सध्या मिळत आह़े त्यात मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, मालमत्ता व सेवांपासून मिळणारे शुल्क व भाडे आणि स्थानिक संस्था कर बंद झाल्याने मिळणारे सहायक अनुदान यांचा समावेश आह़े

लोकप्रतिनिधींना साकडे

महापालिका आयुक्तांनी दरमहा मिळणारे उत्पन्न, खर्च, थकबाकी, मनपा हिस्सा व अत्यावश्यक खर्च, कजर्, अनुदान यांचा सर्व लेखाजोखा तयार करून तो खासदार, आमदार, माजी आमदार, महापौर व अन्य लोकप्रतिनिधींना उपलब्ध करून दिला असून मनपाला शासनाकडून विविध योजनांतर्गत शक्य तितके अनुदान मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे साकडेही घातले आह़े

विकासकामांना खीळ

महापालिकेचे अनेक प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रलंबित आहेत, मात्र ते मंजूर होत नसल्याने शासनाकडून विशेष अनुदान मिळत नाही़ जे अनुदान मिळते, त्यातील बहुतांश रक्कम तापी पाणीपुरवठय़ासह अन्य कर्जामुळे कपात केली जात़े परिणामी शहरात विकासकामांना पूर्णपणे खीळ बसल्याचे चित्र दिसून येत आह़े नगरसेवकांना प्रभागातील नागरिकांच्या रोषाला बळी पडावे लागत आह़े त्यामुळे मनपाची परिस्थिती सुधारण्यासाठी अनुदान अत्यंत आवश्यक आह़े

शासनाने किमान मनपावरील तापी पाणीपुरवठा योजनेचे कर्ज तरी माफ करावे व अनुदानातून कोणत्याही प्रकारची कपात करू नये, असे पत्र यापूर्वीच मनपाने शासनाला दिले आह़े परिणामी लोकप्रतिनिधींना पाठपुरावा केल्यास मनपाला विविध योजनांतर्गत निधी उपलब्ध होऊ शकतो, व विकासकामे मार्गी लागू शकतात़

हद्दवाढीचीही शक्यता़़

शहर हद्दवाढीबाबत हरकती मागविण्यात आल्या असल्या तरी सुनावणीसाठी अजून हरकतदारांना बोलाविण्यात आलेले नाही़ विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांच्याकडे हरकतींवर सुनावणी होणार असून त्यानंतर निर्णय अपेक्षित आह़े मात्र हद्दवाढ होणार असल्याने 16 गावांचा समावेश धुळे मनपाच्या हद्दीत होणार आह़े परिणामी शहराचा विकास पूर्णपणे ठप्प झालेला असताना 1 लाख नागरिकांचा अतिरिक्त भार मनपावर पडणार आह़े संबंधित गावांच्या विकासासाठी विकास निधी मिळावा यासाठीही मनपाला पाठपुरावा करावा लागणार आह़े