ओव्हरलोड आणि अवैध प्रवासी वाहतूक ऐरणीवर

आरटीओचा ‘अर्थ’पूर्ण कानाडोळा : निष्पापांच्या जीवाला जबाबदार कोण?

सुनील पाटील

जळगाव : दोन दिवसांपूर्वी किनगावनजीक पपईचा ट्रक पलटी होऊन त्यात १५ जणांचा बळी गेला. या अपघाताने समाजमन सुन्न झाले आहे. जिल्ह्यातून होत असलेली ओव्हरलोड व अवैध प्रवासी वाहतूक यामुळेच हे जीव गेल्याचे बोलले जात असून हे दोन्ही मुद्दे यानिमित्ताने ऐरणीवर आले आहेत. त्यामुळे या अपघाताला नेमके जबाबदार कोण, हादेखील तितकाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे. भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या आरटीओच्या यंत्रणेचा याकडे अर्थपूर्ण कानाडोळा होत असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.

ट्रक, कंटेनर व इतर अवजड वाहनांमधून जिल्ह्यातील प्रमुख राष्ट्रीय व राज्यमार्गावरून ओव्हरलोड वाहतूक सर्रासपणे होत आहे. त्याशिवाय मुंबई, पुणे, नागपूरसह गुजरात व मध्य प्रदेशात जिल्ह्यातून मोठ्या ट्रॅव्हल्सबसमधून प्रवासी वाहतूक केली जाते. या वाहनांची तपासणी केली तर त्यात अनेक प्रकारची त्रुटी दिसून येतील, मात्र ही एक साखळी असल्याने या बसेसकडे आरटीओ कधी ढुंकून पाहत नाही. याउलट हातावर पोट असलेल्या लोकांच्या जिल्ह्यांतर्गत प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करून शासनदरबारी कारवाई व दंडाचा आकडा फुगवून दाखविला जातो. त्याशिवाय तालुका पातळीवर अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या परमिटधारक वाहनांवर कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. महिन्याचे कारवाईचे टार्गेट पूर्ण झाले की स्वत:च्या टार्गेटकडे मोर्चा वळविला जात असल्याची ओरड होऊ लागली आहे.

कार्ड दाखवताच, ओव्हरलोड वाहन ठरते वैध

जिल्ह्यातून ओव्हरलोड वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होत आहे, मात्र अशा वाहनांवर कारवाई करताना कार्ड पद्धत आरटीओने सुरू केलेली आहे. अर्थात ही पद्धत वर्षानुवर्षे सुरूच असून यासाठी स्वतंत्र खासगी पंटर नेमलेले आहेत. आरटीओच्या भरारी पथकाने ओव्हरलोड वाहन अडविले की संबंधित चालकाकडून ‘कार्ड’ दाखविले जाते. या कार्डावरून पंटर, वाहनाचा प्रकार व रक्कम याची ओळख पटते. पथकातील अधिकाऱ्यांकडे असलेल्या यादीत कार्डधारकाचा वाहन क्रमांक आला की ते ओव्हरलोड वाहन वैध होते, क्रमांक नसला तर मग कारवाई केली जाते किंवा जागेवरच अर्थपूर्ण व्यवहार करून मामला मिटविला जातो.

शासनाचा महसूल अधिकाऱ्यांच्या खिशात

ओव्हरलोड वाहनांवर कारवाई करून त्याची दंडाची रक्कम शासन दरबारी जमा होते. मात्र, आरटीओकडून कार्ड स्वरूपात दरमहा लाखो रुपयांचा मलिदा गोळा केला जातो. वर्षाला कोट्यवधी रुपयांचा हा महसूल शासनाऐवजी अधिकाऱ्यांच्या खिशात जात असून शासनाचे मोठे नुकसान होत आहे. भरारी पथक तसेच चेक नाक्यांवर ड्युटी लावण्यासाठी निरीक्षक लाखो रुपये मोजतात, तर बाहेर जिल्ह्यातून येथे बदली करून घेण्यासाठीदेखील मोठी बोली लागते. या साऱ्या अर्थकारणाच्या मोहापायी कारवायांकडे कानाडोळा होतो अन‌् अपघातांत निष्पाप लोकांची जीव जातो.

--