१७ हजारांपैकी फक्त साडेचार हजार ‘ट्रस्ट’ कार्यरत

जिल्ह्यात अनेक सेवाभावी आणि धार्मिक ट्रस्ट कार्यरत आहेत.

चुडामण बोरसे/ऑनलाइन लोकमतजळगाव, दि. 16 - जिल्ह्यात अनेक सेवाभावी आणि धार्मिक ट्रस्ट कार्यरत आहेत. त्यांची संख्या तब्बल १७ हजार इतकी असून यापैकी फक्त ४५४७ ट्रस्टच सध्या कार्यरत असल्याची धक्कादायक माहिती एका शोधप्रबंधाद्वारे समोर आली आहे. एवढेच नाही तर, अनेक संस्थांनी त्यांचा चेंज, बजेट व आॅडिट अहवालच सादर केलेले नाही. या ट्रस्ट अथवा संस्था मिळालेल्या निधीचा अहवाल सादर करतात, पण संस्थेचा अहवाल कधीच सादर केला जात नाही, अशी माहितीही समोर आली आहे. जळगावातील चार्टर्ड अकाउंटंट रवींद्र खैरनार यांना उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाने नुकतीच पीएच.डी. प्रदान केली आहे. ‘जळगाव जिल्ह्यातील पब्लिक चॅरिटेबल व रिलिजस संस्थांचा अभ्यास’ असा त्यांचा शोधप्रबंधाचा विषय होता. जिल्ह्यात सध्या १७,०३० सेवाभावी आणि धार्मिक संस्था कार्यरत आहेत, यापैकी तब्बल १२ हजार ४९२ ट्रस्ट नावालाच आहेत. यापैकी फक्त ४५४७ ट्रस्ट नियमित आहेत. यातील १५ टक्के संस्थांचा सॅम्पल सर्व्हे करून ही माहिती संकलित करण्यात आली. सन २०१२ ते २०१६ असे चार वर्षे त्यांनी या ट्रस्टबाबत अभ्यास केला. याच विषयावर खैरनार यांचे दोन लेख आंतरराष्ट्रीय मासिकात प्रसिद्ध झाले आहेत. या शोधप्रबंधाद्वारे अनेक बाबी समोर आल्या आहेत. ट्रस्ट अथवा संस्थांना दर तीन वर्षांनी चेंज रिपोर्ट द्यावा लागतो, तो अनेक संस्थांनी दिलेलाच नाही. संस्थेचे बजेट सादर करावे लागते, ते फक्त ६ टक्के संस्थांनी सादर केले आहे. ट्रस्टकडे जी काही मालमत्ता आहे, तिची नोंद फक्त ४३ संस्थांनी केली आहे. याशिवाय धर्मादाय ट्रस्टपैकी फक्त २१ टक्के संस्थांनी पॅन क्रमांक घेतलेला आहे. काही संस्थांनी तर त्यावरही कडी करीत ट्रस्टचे उत्पन्न दाखविले पण आयकर भरलेला नाही. असे आहेत काही निष्कर्ष धर्मादाय आयुक्तांना ट्रस्टचा पूर्ण अहवाल सादर झाल्यास संस्थेत होणारे गैरव्यवहार बंद होतील आणि जे गैरव्यवहार आहेत, ते बाहेर येतील. चेंज रिपोर्टबाबत वेळेचे बंधन पाळले जात नाही, कार्यकारिणीचा कार्यकाळ संपूनही चेंज रिपोर्टच दिला जात नाही. या बाबी आॅनलाइन केल्या तर अनेक अनियमित बाबींना आळा बसेल. ट्रस्टवर हवे नियंत्रण बहुतेक ठिकाणी ट्रस्टची स्थापना झाली की, ट्रस्टी ती मनाप्रमाणे चालवितात. कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्यासाठी कधी प्रयत्न केला जात नाही. अनेक संस्थांना कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळत असतो, या निधीचे फक्त आॅडिट केले जाते. संस्थेचा पूर्णत: अहवाल धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे कधीच सादर केला जात नाही. अशा आहेत शिफारशी १) ज्या संस्थांना निधी मिळतो, त्यांना धर्मादाय आयुक्तांच्या प्रमाणपत्राशिवाय निधी देऊ नये. २) पाच लाखांपर्यंत व्यवहाराचे आॅडिट एखाद्या अधिकाऱ्यामार्फत केले जाते. ते सर्व आॅडिट चार्टर्ड अकाउंटंटमार्फत करण्यात यावे. ३) आॅडिट, चेंज आणि बजेटचा अहवाल उशिरा दिला तर दंड केला जावा. ४) कार्यकारिणीतील सदस्यांना कार्यकाळाचे बंधन असावे. एक जण किती ट्रस्टमध्ये काम करू शकतो, याचेही बंधन असावे. ५) कार्यकारिणीत बदल झाल्याची नोंद केली नाही तर दंड करण्यात यावा. >या शोधनिबंधाच्या माध्यमातून शासनाकडे काही शिफारशी केल्या होत्या. यात संस्थांना मिळणाऱ्या निधीची यादी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे वेळेवर देण्याची सक्ती करण्यात यावी आणि ती आॅनलाइन असावी, या शिफारशींचा समावेश होता. त्याची दखल घेऊन शासनाने १ जुलै २०१७ पासून ही प्रक्रिया आॅनलाइन केली आहे. - रवींद्र खैरनार, सी.ए. जळगाव >तालुकानिहाय ट्रस्टची संख्याअमळनेर२४६भडगाव१२५भुसावळ४५२बोदवड१२०चाळीसगाव२१२चोपडा२६७धरणगाव१२६एरंडोल१५९जळगाव१८००जामनेर१३९मुक्ताईनगर९३पाचोरा२६५पारोळा१३९रावेर२०५यावल१९९एकूण४५४७>जिल्ह्यातील सेवाभावी व धार्मिक ट्रस्टए-हिंदू चॅरिटेबल ट्रस्ट ८३०बी-मुस्लीम चॅरिटेबल ट्रस्ट६५सी-पारशी चॅरिटेबल ट्रस्ट०१डी-ख्रिश्चन चॅरिटेबल ट्रस्ट०१ई-सर्वसाधारण ट्रस्ट६६४एफ-सोसायटी नोंदणी संस्था२९८६एकूण४५४७