जळगाव : राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह राज्य सहकारी बँकेच्या कार्यकारी संचालकांची (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) शैक्षणिक, अनुभव अर्हता तपासण्याचे आदेश राज्याचे सहकार आयुक्त यांनी दिले असून त्यासाठी प्रत्येक विभागात विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. बँकाच्या कार्यकारी संचालकांकडून रिझर्व्ह बँक व नाबार्डच्या सूचनांचे उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही तपासणी केली जात आहे.
राज्य सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी याबाबत आदेश जारी केले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमधील मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावरील व्यक्ती रिझर्व्ह बँक तसेच नाबार्डच्या परिपत्रकीय सूचनेप्रमाणे पात्र व योग्य असणे आवश्यक आहे. बँकांच्या स्तरावर सूचनांप्रमाणे कार्यवाही होत नाही. या बँका वित्तीय संस्था असून बँकेमधील वित्तीय व व्यावसायिक व्यवस्थापन पाहण्यासाठी रिझर्व्ह बँक, नाबार्डने बिहोत केलेली शैक्षणिक व अनुभव अर्हता धारण करणारी व्यक्तीच कार्यरत असणे आवश्यक आहे.
या बाबीची पडताळणीसाठी विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन) (लेखापरिक्षण) व संबंधीत जिल्हयाचे जिल्हा उपनिबंधक यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यात विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था.(लेखापरिक्षण), जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१, सह.संस्था, जिल्हा विकास व्यवस्थापक, नाबार्ड आदींचा समावेश आहे.
एप्रिलअखेर तपासणीसहकार आयुक्तांनी याबाबतचे आदेश डिसेंबरमध्ये काढले होते, मात्र मार्च एण्डींगमुळे ही तपासणी मोहीम लांबणीवर पडली होती. आता एप्रिल अखेरपर्यंत संपूर्ण राज्यात तपासणी होऊन विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडे अहवाल सादर होऊन नंतर ते आयुक्तांकडे अहवाल सादर करतील, अशी माहिती सुत्रांनी दिली.