सागर दुबे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : कोरोनामुळे अर्थचक्र बिघडले असून, सर्वच क्षेत्र प्रभावित झाले असले तरी याचा सर्वाधिक फटका हा शिक्षण क्षेत्राला बसला आहे. २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात तीसचं टक्के पालकांकडून फी मिळाली, तर काही शाळांना २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात एकही रुपया फी मिळाली नाही. भरीस भर म्हणून आरटीई प्रतिपूर्तीची शासनाकडे लाखो रुपयांची थकबाकी आणि आता प्रतिपूर्ती निम्म्यावर आणल्याने शाळा चालवायची कशी, शिक्षकांचे पगार कोठून करायचे, असा सवाल संस्थाचालक व मुख्याध्यापकांकडून उपस्थित होत आहे. शासनाच्या या धोरणाचा इंग्रजी शाळा संघटनांनी निषेध नोंदविला असून तत्काळ प्रतिपूर्ती देण्याचे व आधी जी प्रतिपूर्ती दर होते तेच ठेवण्याची मागणी होत आहे.
बालकांना शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत अनुदानित, विनाअनुदानित इंग्रजी शाळांना एकूण विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत वंचित घटकातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी दरवर्षी शालेय शिक्षण विभागाकडून आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते. जळगाव जिल्ह्यातील २९६ शाळांनी या प्रक्रियेत सहभाग नोंदविला आहे. प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष १७ हजार ६७० रुपये दर शासनाकडून दिला जात होता. मात्र, २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी प्रतिपूर्तीचा दर निम्म्यावर आणत तो ८ हजार रुपये निर्धारित करण्यात आला. यामुळे इंग्रजी शाळा संस्था चालकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. कोरोनामुळे आधीच पालकांनी फी न भरल्यामुळे शाळेचे आर्थिक चक्र बिघडले आहे, शिक्षकांचा पगार कोठून करणार असा, प्रश्न समोर असताना, आता प्रतिपूर्ती कमी करण्यात आल्यामुळे इंग्रजी शाळा चालकांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
===========
दोन ते तीन वर्षांनी मिळते प्रतिपूर्ती...
शैक्षणिक वर्षातील ऑक्टोबर महिन्यात प्रतिपूर्तीचा पहिला हप्ता तर एप्रिल महिन्यात दुसरा हप्ता हा शाळांना देणे आवश्यक आहे. पण, शासनाकडून तब्बल दोन ते तीन वर्षांनी प्रतिपूर्ती मिळते, ती पण अपूर्ण यामुळे संस्था चालवायची कशी, असा सवाल संस्था चालकांनी उपस्थित केला आहे.
=============
ही तर फसवणूक...
शासनाने आगाऊ कुठलीही सूचना न देता वर्ष संपल्यानंतर प्रतिपूर्ती अर्धी केली. ही तर फसवणूक आहे. आरटीई कायदा हा केंद्र सरकारचा आहे, मग राज्य शासनाने शुल्क कसे कमी केले. हा निर्णय बळजबरीने शाळांवर लादून एकप्रकारे तोंड दाबून मुक्कीचा मार देण्यात येत आहे. आधीच शासन केंद्राच्या वाट्यातूनचं प्रतिपूर्ती करीत आहे. त्यातही शिक्षण विभागातील ज्या शाळेची चांगले ओळख असेल, तिला आधी रक्कम मिळते. रक्कम वाटण्यातसुध्दा गैरप्रकार होता. त्यामुळे शासनाने त्वरित प्रतिपूर्तीची रक्कम अदा करावी.
- अविनाश पाटील, गुरुकुल स्कूल, अमळनेर
----------------
प्रतिपूर्तीची प्रतीक्षा...
कोरोनामुळे शाळा सुरू होतील की नाही, हा सुध्दा प्रश्न आहे. शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० मध्ये तीसचं टक्के पालकांनी फी भरली. २०२०-२१ ची एकाही विद्यार्थ्याकडून फी मिळालेली नाही, अशा परिस्थितीत शाळा कशी चालवायची, शिक्षकांचे पगार कोठून करायचे हा गंभीर प्रश्न आहे. शासनाकडे प्रतिपूर्तीचे ११ लाख रुपये घ्यावयाचे आहे. ती रक्कम कधी मिळेल ही प्रतीक्षा आहे. अनेक इंग्रजी शाळांनी आर्थिक गणित बिघडले म्हणून काही वर्ग बंद केले. त्यामुळे निम्म्यावर केलेली रक्कमी ती आधीप्रमाणे ठेवावी व प्रतिपूर्तीची रक्कम तत्काळ द्यावी.
- चंद्रकांत भदाणे, चेअरमन, पर्ल इंटरनॅशनल स्कूल, अमळनेर
=============
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी शाळा
- २९६
शासनाकडे आरटीई प्रतिपूर्तीची थकबाकी
- २१ कोटी ३८ लाख
२०१९-२० साठी मिळालेला निधी
- १ कोटी ५७ लाख ७६ हजार
===========
तुटपुंजे अनुदान मिळते...
शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ च्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेसाठी शासनाने जळगाव शिक्षण विभागाला केवळ १ कोटी ८७ हजार रुपये अनुदान दिले होते. शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ ची आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीसुध्दा शाळा पन्नास टक्केच करण्यात आली होती. त्यानंतर शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० साठी राबविण्यात आलेल्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी शासनाकडून १ कोटी ५७ लाख ७६ हजार रुपये मंजूर झाले आहे. हा निधी शिक्षण विभागाला प्राप्त झाला असून तो शाळांना वर्ग करण्यात आला आहे.
२१ कोटी थकित
२१ कोटी रुपयांची शासनाकडे आरटीई प्रतिपूर्तीची थकबाकी असताना, सुध्दा शासनाकडे दरवर्षी तुटपुंजे अनुदान मिळत आहे. परिणामी, आता खासगी शाळांपुढे आर्थिक संकट उभे राहिले. यामुळे राज्यातील काही शाळांनी प्रतिपूर्ती न मिळाल्यास विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार नसल्याचा पवित्रा घेतला आहे.