ठिबक सिंचनासाठी चार हजारांचा नवा भार

ठिबकवरील करामध्ये थेट तीन पट वाढ करीत १८ टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) सरकारने लागू केला आहे़ त्यामुळे थेंब-थेंब पाणी वाचविण्यासाठी शेतकºयांवर एकरी तीन ते चार हजार रुपयांचा भार वाढला आहे. विक्रीतही ३० टक्क्याने घट झाल्याचे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. जळगाव जिल्ह्यात ठिबकवर केळी ९९ टक्के तर व बागायती कापूस ५० टक्के घेतला जातो. त्यास फटका बसला आहे.

- विजयकुमार सैतवालजळगाव : ठिबकवरील करामध्ये थेट तीन पट वाढ करीत १८ टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) सरकारने लागू केला आहे़ त्यामुळे थेंब-थेंब पाणी वाचविण्यासाठी शेतकºयांवर एकरी तीन ते चार हजार रुपयांचा भार वाढला आहे. विक्रीतही ३० टक्क्याने घट झाल्याचे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. जळगाव जिल्ह्यात ठिबकवर केळी ९९ टक्के तर व बागायती कापूस ५० टक्के घेतला जातो. त्यास फटका बसला आहे.सरकार शेतकºयांना सूक्ष्म सिंचनाचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देते आहे, तर दुसरीकडे जीएसटी थेट तीनपट वाढविला आहे. पूर्वी सूक्ष्म सिंचनावर ६ टक्के मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) लागत होता. आता त्यावर १८ टक्के जीएसटी लावण्यात आला आहे.अगोदरच कमी उत्पादन, शेतमालाला भाव नाही़ कर्जमाफीतील घोळामुळे पुन्हा पीक कर्ज न मिळाल्याने शेतकºयांच्या हाती पैसा नाही. सूक्ष्म सिंचनावरील कर वाढल्याने शेतकºयांनी हात आखडता घेतला आहे.‘अँटी प्रॉफिटिंग’चा दिलासाठिबकवर १८ टक्के जीएसटी लागला असला, तरी पूर्वीचा ६ टक्के व्हॅट वजा जाता, थेट १२ टक्के भार वाढलेला नाही. १८ टक्के जीएसटी लागू करताना, कंपन्यांना ‘अँटी प्रॉफिटिंग’चा लाभ दिला आहे. त्यामध्ये कच्चा माल घेताना कंपन्यांना जवळपास ६ टक्के इनपुट मिळणार असल्याने कंपन्यांनी ठिबकचे भाव त्याप्रमाणात कमी केले आहेत. त्यामुळे किमान ६ टक्के खर्च कमी होण्याचा दिलासा मिळाला आहे. \