जळगाव व भुसावळ तालुक्यातील वनजमिन विक्री घोटाळ्यातील दोषींपर्यंत पोहोचण्याची गरज

विश्लेषण

ठळक मुद्देसमिती करतेय चौकशी मात्र तक्रारदार पुढे येईना खरेदीखत नोंदीची माहिती मागवून कारवाईची गरज

सुशील देवकर
जळगाव: जिल्ह्यातील जळगाव व भुसावळ तालुक्यातील भागपूर, कंडारी, उमाळे शिवार व परिसरातील वनविभागाच्या जमिनींची परस्पर विक्री केल्याचे प्रकार घडले असून आतापर्यंत सुमारे २२८८ एकर जमिनची अशाप्रकारे विल्हेवाट लावल्याचा संशय आहे. मात्र या घोटाळ्यात अद्याप कुणीही तक्रारदार पुढे आलेला नाही. चौकशी समिती चाकोरीत चौकशी करून अहवाल निपटण्याच्या प्रयत्नात आहे. मात्र खऱ्या दोषींपर्यंत पोहोचून या १०० कोटींपेक्षा अधिक रक्कमेच्या घोटाळ्याची पाळेमुळे खणून काढण्याची गरज आहे.
वनविभागाच्या जमिनी २०१३ च्या दरम्यान तत्कालीन तलाठी, सर्कल, तहसीलदार यांच्याशी संगनमत करून वनविभागाचाच गट नंबर, सर्व्हेनंबर वापरून ती जमीन अल्पभूधारक दर्शविलेल्या व्यक्तीच्या नावाची असल्याचे महसूल विभागाचा बोगस सातबारा उतारा तयार करून दर्शविले जायचे. त्यानंतर काही महिन्यातच त्या जमिनीची संबंधीताने दुसºयाला विक्री करून नफा मिळवायचा. त्यानंतर दुसºयाने ती तिसºयाला विकायची. या सर्व व्यवहारांमध्ये मात्र दलाल, तलाठी, सर्कल, तहसीलदार व माफिया अशी कॉमन साखळी असायची. एकरी १ लाखापासूनचा नफ्याचा व्यवहार १६ लाखांपर्यंत गेल्याचे समजते. सरासरी ४ ते ५ लाख रूपये एकरी दर धरला तरीही हा घोटाळा १०० कोटींच्या आसपास आहे. प्रत्यक्षात किंमत अधिक असल्याने हा शेकडो कोटींचा घोटाळा असल्याचा संशय आहे. विशेष म्हणजे शहर व तालुक्यातील काही बड्या राजकारण्यांसह सुमारे ५५ जणांचा यात समावेश असल्याची उघड चर्चा सुरू आहे. मात्र तरीही चौकशी समिती चाकोरीबद्धरितीनेच तपास करीत आहे. केवळ तलाठ्याची चौकशी करून त्यावरच कारवाई करून काहीही होणार नाही. चौकशी समितीने स्वत:हून या घोळाचे धागेदोरे शोधण्याची गरज आहे. महसूलच्या रेकॉर्डमधील नोंदींमध्ये बदल केलेले नसले तरीही बनावट सातबाराच्या आधारे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार नोंदविले गेले आहेत. त्याची माहिती चौकशी समितीने दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून मागवून सर्वप्रथम वनजमिनीच्या सातबारा ज्यांच्या नावाने झाला, त्या सर्वांना नोटीस देऊन चौकशीसाठी बोलविण्याची व त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची गरज आहे. मात्र चौकशी समिती चाकोरीबद्धरितीने चौकशी करून काम टाळत असल्याची चर्चा आहे. आमदार प्रा.चंद्रकांत सोनवणे यांनी या खरेदी-विक्री व्यवहारांची माहिती मागविली आहे. त्यामुळे त्यांनी पाठपुरावा सुरू ठेवला तरच या घोटाळ्यातील दोषी समोर येऊ शकतील.