‘तिहेरी तलाक’ विधेयकाच्या निषेधासाठी जळगावात मुस्लीम महिला रस्त्यावर

मुस्लीम व महिला विरोधी असल्याचा आरोप

ठळक मुद्दे महिला प्रतिनिधींनी मांडली भूमिका ‘शरीयत’मध्ये हस्तक्षेपाला विरोधखोटी सहानुभूती दाखविण्याचा प्रयत्न

जळगाव : ‘तिहेरी तलाक’ बाबतचे विधेयक प्रत्यक्षात मुस्लीम व महिला विरोधी असून या कायद्याने पुरूष हे विना अटक वॉरंट कारागृहात जातील व महिला रस्त्यावर येतील. तसेच देशाच्या घटनेतच शरीयत अ‍ॅप्लीकेशन अ‍ॅक्ट (मुस्लीम पर्सनल लॉ) समाविष्ट असल्याने कोणत्याही कोर्टाला त्यात बदल करता येणार नाही, हे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले असल्याने या ‘तिहेरी तलाक’ विधेयकाला विरोध असल्याची भूमिका मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या सदस्या सुमैय्या नसिम नौमानी (मुंबई), डॉ.अर्शीन शेख बशीर (धुळे) यांनी खान्देश सेंट्रल येथे गुरुवारी महिलांना मार्गदर्शन करताना स्पष्ट केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या मूक मोच्यापूर्वी त्यांनी महिलांना मार्गदर्शन केले.
चर्चा न करताच घाई गर्दीत विधेयक केले मंजूर
मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या सदस्या सुमैय्या नसिम नौमानी (मुंबई) म्हणाल्या की, तिहेरी तलाक ही चुकीची प्रथा असून तीला शरीयतचा हिस्सा मानू शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. त्यानंतर तातडीने केंद्र शासनाने यासाठी कायदा केला. मात्र ‘तिहेरी तलाक’विधेयकाचे खरे नाव ‘द मुस्लीम वुमन्स बील २०१७’ असे असून त्यात तिहेरी तलाकचा कुठेही उल्लेख नाही. त्या कायद्यात अनेक त्रुटी आहेत. कायदा बनविताना कायदेशिर बाबींची देखील पूर्तता सरकारने केलेली नाही. किमान ज्यांच्यासाठी कायदा करतोय, त्यांच्याशी चर्चा करणे अपेक्षित असताना घाईगर्दीत हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. लग्न व तलाक हा दिवाणी मुद्दा असताना त्यात फौजदारी कायद्याची शिक्षा कशी देता येईल? असा सवाल केला.
शरीयत कायद्यात बदल अशक्य
मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या सदस्या सुमैय्या नसिम नौमानी (मुंबई) म्हणाल्या की, शरीयत अ‍ॅप्लीकेशन अ‍ॅक्ट १९३७ इंग्रजांच्या काळात बनवला होता. तो भारतीय घटनेचा हिस्सा म्हणून घोषीत झाला. त्यामुळे त्यात बदल करता येऊ शकत नाही. कोणत्याही कोर्टात त्यात बदलाचे अधिकार नाहीत, असे स्वत: सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आॅल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड हीच भूमिका मांडत आले आहे. मात्र २२ आॅगस्ट २०१७ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा मान्य केला. मात्र नंतर विरोधाभास सुरू झाला.
खोटी सहानुभूती दाखविण्याचा प्रयत्न
डॉ.अर्शीन बशीर म्हणाल्या, ज्यांच्यासाठी कायदा करायचा आहे, त्यांच्याशीही चर्चा न करता हा विधेयक तातडीने लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. याची काय घाई होती? त्यात धर्मनिरपेक्ष पदावर विराजमान असलेल्या राष्टÑपतींनी संसदेच्या बजेट अधिवेशनाच्या अभिभाषणात मुस्लीम महिला गुुलामीचे जीवन जगत होत्या. त्यांना या तिहेरी तलाक कायद्यामुळे स्वातंत्र्य मिळेल, असे शब्द वापरले. ते चुकीचे असून त्यांनी त्यांचे शब्द परत घ्यावेत. तसेच मुस्लीम महिलांना खोटी सहानुभूती दाखविण्याचा प्रयत्न होत आहे.
समाजातील गंभीर समस्यांकडे दुर्लक्ष
डॉ.बशीर म्हणाल्या की, २०११ च्या जनगणनेनुसार सर्वात कमी तलाक मुस्लीम धर्मात झाले आहेत. त्यामुळे ही मुस्लीम समाजासमोरील गंभीर समस्या नाही. त्यापेक्षा साक्षरता, आरोग्य, सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण हे गंभीर विषय आहेत. मात्र ते दूर्लक्षित करण्यासाठी तलाकचा विषय पुढे केला जात आहे.
काय आहे निवेदन?
राष्टÑपती व पंतप्रधानांना उद्देशून असलेले निवेदन या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. त्यात म्हटले आहे की, मुस्लीम महिला (प्रोटेक्शन आॅफ राईट आॅन मॅरेज अ‍ॅक्ट २०१७ )हे विधेयक लोकसभेत घाईघाईने मंजूर केला आहे. या कायद्याच्या मसुद्याला धार्मिक नेते व समाजातील बुद्धीवंतांशी सल्लामसलत न करताच प्रक्रियेला पाठवले गेले आहे. २२ आॅगस्ट २०१७ च्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार या कायद्याच्या मसुद्याची काहीच गरज नव्हती. भारतीय घटनेच्या मूळ उद्देशाला छेद देणारा हा कायदा आहे. तसेच स्त्रिया व मुलांविरूद्ध आहे. कायद्याचा मसुदा समाजविरोधी आहे. पण या मध्ये नागरी विषयाचे रूपांतर फौजदारी विषयात होते. आणि नागरी कराराला दंड केला जातो. त्यामुळे आम्ही या कायद्याचा मसुदा नाकारतो. तसेच तो मागे घ्यावा, अशी मागणी करीत आहोत. तसेच राष्टÑपतींनी संयुक्त लोकसभेत केलेल्या ‘मुस्लीम हिला राजकीय कारणासाठी कैद केल्या गेल्या’ या विधानामुळे आम्ही खूप दुखावलो गेलो आहोत. या कायद्याचा मसुदा मुक्ती देईल, त्यांना मानाचे व प्रतिष्ठेचे जीवन जगता येईल, हे वक्तव्य देशातील सगळ्यात मोठ्या अल्पसंख्याक समाजावर हल्ला व थेट अपमान आहे. त्यामुळे राष्टÑपतींच्या वक्तव्याद्वारे स्पष्ट होत असलेल्या सध्याच्या सरकारच्या दृष्टीकोनाचा निषेध करतो. तसेच राष्टÑपतींच्या भाषणातील मुस्लीम स्त्रियांविषयीचा मुद्दा वगळावा, अल्पसंख्याक समाजाच्या भावना दुखावू नये असा सल्ला सरकारला द्यावा, तीन तलाक बिल त्वरित मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनावर मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे प्रतिनिधी अ.गफ्फार मलिक, मुफ्ती अतिकुर्ररहमान यांच्या सह्या आहेत.
स्वयंसेवकांचे ७ गट
मोर्चात मदत व नियोजनाच्या दृष्टीने महिला स्वयंसेविकांचे ७ गट तयार करण्यात आले होते. या गटांमध्ये तरुणींचाच अधिक सहभाग होता. उर्जा, प्रथमोपचार, दक्षता, पाणी, माध्यमे, अत्यावश्यक सेवा, प्रमुख वर्ग असे गट तयार करण्यात आले होते. विविध कीट यात संबंधित गटात वितरीत करण्यात आले. काही रुग्णवाहिकाही तैनात होत्या.
प्रचंड उपस्थितीने ‘आवाज’ बुलंद
हा मोर्चा मूक असला तरी या मोर्चातील महिलांची प्रचंड उपस्थिती हाच मोर्चाचा खरा ‘आवाज’ ठरला. यामुळे दणदणीत घोषणांनी जेवढे लक्ष वेधले जात असेल त्या पेक्षा कितीतरी पटीने अधिक लक्ष या मूक मोर्चाने वेधले गेले. पुरुषांची उपस्थितीही केवळ मदतीसाठी काही प्रमाणातच होती.
पिण्याच्या पाण्याची सोय
दुपारची वेळ असल्याने आयोजकांनी पिण्याच्या पाण्याचे पाऊच्या गोण्याच खान्देश सेंट्रल तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेरील रस्त्यावर आणून ठेवल्या होत्या. काही पुरूष कार्यकर्ते हे पाऊच वाटप करीत होते.
महिलांच्या तीव्र प्रतिक्रिया
निलोफर इकबाल, नसरीन मेहमूद खान, अमरीन फिरदोस, जहनब इद्रीस, निकहत जाकीर, अशरफ उन्नीसा, आफरीश शकील देशपांडे आदी महिला तसेच तरुणींनी तीन तलाक विेधयका विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केल्या. मुस्लीम शरीयत आमचा प्राण असून यात बदल करण्यास आमचा विरोध आहे, अशा प्रतिक्रिया त्यांनी दिल्या.
वाहनांनी गाठले सभास्थळ
मोर्चाच्या सुरुवातीस खान्देश सेंट्रल येथे सभास्थानी विविध वाहनांमधून महिला पोहचल्या. कार, ट्रक, टेम्पो, रिक्षा अशी वाहने लागोपाठ या ठिकाणी दाखल होत होती. पुरुष स्वयंसेवक मंडळी वाहनांमधून महिलांना उतरविण्यास तसेच वाहने मार्गी लावण्यास मदत करत होते. या वाहनांच्या पार्र्कींगची व्यवस्था आकाशवाणी चौक परिसर तसेच गांधी उद्यान परिसर आदी ठिकाणी करण्यात आली होती.
रस्ता मोकळा होण्यास लागली २५ मिनिटे
आंदोलनानंतर रस्ता मोकळा होण्यासाठी तब्बल २५ मिनीट लागले. तालुक्यातून या महिला विविध वाहनांनी आलेल्या होत्या. ही वाहने गांधी उद्यानाजवळ पांडे डेअरीकडे जाणाºया रस्त्यावर तसेच आकाशवाणी चौकात, रिंगरोडला, तापी महामंडळासमोरील रस्त्यावर उभी होती.