लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : जिल्ह्यात अनेक वर्षांपासून बोदवड उपसा सिंचन योजनेचे काम सुरू आहे. ही योजना जरी जळगाव जिल्ह्यात होत असली, तरी त्याचा फायदा बुलडाणा जिल्ह्यातील तालुक्यांना अधिक आहे. राज्य शासनाकडून निधी प्राप्त होत असताना, जो निधी विदर्भासाठी आला, त्या निधीचा विनियोग जळगाव जिल्ह्यासाठी करण्यात आला आहे. तसेच याबाबत अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आलेल्या उत्तरांवरून या योजनेत घोळ असल्याची शंका शासनाच्या अंदाज समितीच्या सदस्यांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
विधान मंडळाच्या ३० आमदारांच्या अंदाज समितीच्या सदस्यांनी मंगळवारपासून जळगाव जिल्ह्याच्या दौऱ्याला सुरुवात केली. मंगळवारी जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समितीच्या सभागृहात सर्वच शासकीय विभागांतर्गत सुरू असलेल्या योजनांचा आढावा घेतला. यावेळी अंदाज समितीचे अध्यक्ष रणजित कांबळे, समितीचे सदस्य चिमणराव पाटील, विनायक मेटे, प्रकाश सोळंके, संजय गायकवाड, रईस शेख, विलास पोतनीस, उपसचिव विलास आठवले यांच्यासह काही समितीचे सदस्य उपस्थित होते. जलसिंचन विभागांतर्गत सुरू असलेल्या योजनांचा कामाबाबत समिती सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
शासनाचा कोणताही आदेश नसताना विदर्भाचा निधी जळगावसाठी खर्च झाला कसा?
शासन निर्णयानुसार ज्या विभागासाठी निधी मंजूर होतो, त्या विभागाच्या विकासासाठीच तो निधी खर्च होणे गरजेचे आहे. मात्र, २०० कोटींचा निधी जो विदर्भासाठी म्हणजेच बुलडाणा जिल्ह्यातील मलकापूर तालुक्यातील वितरण व्यवस्थेसाठी खर्च होणे अपेक्षित असताना, त्याचा वापर बोदवड उपसा सिंचनमध्ये का खर्च करण्यात आला ? असा प्रश्न समितीच्या सदस्यांनी उपस्थित केला. मात्र, तापी पाटबंधारे विभागाच्या एकाही अधिकाऱ्याला याबाबतचे उत्तर देता आले नसल्याने समिती सदस्यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. तसेच बोदवड उपसा सिंचन प्रकल्पात घोळ असल्याची शंका उपस्थित केली. याबाबत आपला अहवाल शासनाकडे पाठविल्यानंतर याबाबत चौकशीसाठी शिफारस केली जाणार असल्याचा इशारा समिती सदस्यांकडून देण्यात आला.
अंजनी व पद्मालय प्रकल्पांबाबत नाराजी
जळगाव जिल्ह्यातील अंजनी व पद्मालय प्रकल्पांचे काम संथगतीने सुरू असल्याने समिती सदस्य चिमणराव पाटील यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. अंजनी प्रकल्पाचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले असताना प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे हे काम रखडत असल्याचे चिमणराव पाटील यांनी सांगितले. बुधवारी समितीचे सदस्य या दोन्हीही प्रकल्पांची पाहणी करणार आहेत.
खासगी रुग्णालयांचे ऑडिट मागविले
या आढावा बैठकीत जिल्ह्यातील कोरोनाबाबतचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा वापर किती खासगी रुग्णालयांमध्ये करण्यात आला याबाबतची माहिती समिती सदस्यांनी जाणून घेतली. कोरोना काळात ज्या रुग्णालयांनी शासन दरापेक्षा जास्तीचे बिल वसूल केले, अशा रुग्णालयांवर कारवाईची माहिती समिती सदस्यांनी जाणून घेतली. तसेच जिल्हाधिकारी प्रशासनाकडून खासगी रुग्णालयांचा करण्यात आलेल्या ऑडिट अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागवून घेतला.