११ महिन्यांनंतर डीपीडीसीची २९ रोजी बैठक

जळगाव : जिल्हा नियोजन समितीची बैठक २९ जानेवारी रोजी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. कोरोनाच्या काळात असलेल्या लॉकडाऊनमुळे व आता महिनाभरापासून ग्रामपंचायत निवडणूक आचारसंहितेमुळे बैठक होऊ न शकल्याने तब्बल ११ महिन्यांनंतर ही बैठक होणार आहे.

जिल्हा वार्षिक योजनेतून करण्यात येणाऱ्या कामांसाठीच्या निधीला कोरोनामुळे कात्री लागण्यासह बैठकांवरही परिणाम झाला होता. गेल्या वर्षी जिल्ह्यासाठी ३७५ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र नंतर कोरोनाचे संकट ओढावले व सर्व व्यवहार ठप्प झाल्याने राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली. त्यामुळे जिल्ह्यासाठी मिळणाऱ्या निधीत थेट ६७ टक्के कपात करण्यात आली. त्यामुळे जिल्ह्यासाठी १२३ कोटींचाच निधी उपलब्ध झाला. त्यानंतर स्थिती पूर्वपदावर येऊ लागल्याने पूर्वी मंजूर ३७५ कोटींचा निधी जिल्ह्याला मिळाला. मात्र प्रस्ताव नसल्याने हा निधी पूर्णपणे खर्च होऊ शकलेला नाही. यात केवळ कोरोना उपाययोजनांसाठी ४२ कोटींचा निधी खर्च झाला आहे. यातही ६२ कोटींच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली असताना तोदेखील पूर्ण खर्च होऊ शकलेला नाही.

यंदा कामे वाढण्याची शक्यता

जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी लागणाऱ्या निधीला मंजुरी देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आता ११ महिन्यानंतर २९ जानेवारी रोजी जिल्हा नियोजन सभागृहात होणार आहे. लॉकडाऊनमुळे बैठका होऊ न शकल्याने व त्यानंतर ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने बैठक होऊ शकली नव्हती. मध्यंतरी नोव्हेंबर महिन्यात जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी डीपीडीसीची आढावा बैठक घेतली होती, मात्र प्रत्यक्षात बैठक होऊ शकलेली नव्हती. त्यामुळे आता फेब्रुवारी २०२०नंतर बैठक होत असल्याने निधी मंजूर करून घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी विविध यंत्रणांकडून एकूण ६७५.०४ रुपयांनी मागणी केली असून जिल्हा नियोजन समितीकडून ४३६.७७ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षी होऊ न शकलेले कामे यंदा होऊन कामेही वाढण्याची शक्यता आहे.

डीपीडीसीचा मार्ग मोकळा झाल्याने गेल्या आठवड्यात जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी आढाव बैठक घेतल्यानंतर २१ रोजी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक झाली व २२ रोजी जिल्हा नियोजन समिती कार्यकारी समितीचीही बैठक झाली. आता जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाल्यानंतर १० फेब्रुवारी रोजी राज्य नियोजन विभागाची बैठक अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार असून त्यात जिल्ह्याचे प्रस्ताव सादर करण्यात येतील.