जळगाव व भुसावळ तालुक्यात वनजमिनीचा मोठा घोटाळा

२२८८ एकर वनजमिनींची परस्पर विक्री

ठळक मुद्देआमदार चंद्रकांत सोनवणेंची चौकशीची मागणीमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशांकडे लक्ष

जळगाव : जिल्ह्यातील जळगाव व भुसावळ तालुक्यातील भागपूर, कंडारी, उमाळे शिवार व परिसरातील वनविभागाच्या जमिनींची परस्पर विक्री केल्याचे प्रकार घडले असून आतापर्यंत सुमारे २२८८ एकर जमिनची अशाप्रकारे विल्हेवाट लावल्याचा संशय आहे. शेकडो कोटींच्या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी आमदार प्रा.चंद्रकांत स ोनवणे यांनी रविवार, ७ आॅक्टोबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. याबाबतचे निवेदन सोमवार, ८ आॅक्टोबर रोजी जळगाव दौºयावर येत असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनाही देणार असल्याची माहिती त्यांनी ‘लोकमत’ला दिली.जिल्ह्यातील जळगाव व भुसावळ तालुक्यातील भागपूर गट नं. ६४, ६५, ६६, ७६, १०२, १२१, १२६, १३५, १३६ तसेच कंडारी शिवारातील गट नं.३७२, १२, १३ यासोबतच या दोन्ही शिवारातील तसेच उमाळे शिवारातील व परिसरातील वनविभागाच्या जमिनींचे परस्पर आर्थिक व्यवहार, विक्री व्यवहार झाल्याच्या अनेक तक्रारी असून सुमारे २२८८ एकर जमीन व त्यासंदर्भातील व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे.शासनाच्या वनविभागाच्या जमिनी कोणत्या योजनेंतर्गत दिल्या गेल्या? या व्यवहारात अनेक समाजकंटक, राष्टÑहिताविरूद्ध काम करणारे लोक, स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी राष्टÑाचे नुकसान करणाºयांची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कडक कारवाई व्हावी. तसेच या वनजमिनी शासनाने पूर्णपणे ताब्यात घ्याव्यात व या संदर्भातील कठोर कायदे बनवावे. वनजमिनींना कुंपण घालावे, वनविभागाच्या मालकीच्या जमिनी कोणत्या? त्यासंदर्भात ठिकाणी दर्शक फलक लावावेत.याचबरोबर ज्यांच्या कार्यकाळात हे व्यवहार घडले. त्यांच्या कार्यकाळातील संबंधीत शासकीय अधिकारी, विशेषत: तलाठी, सर्कल, तहसीलदार यांनी बनावट शेतमजूर अथवा भूमीहीन वा अल्पभूधारक दाखविले आहेत. त्यांच्यावरही कडक कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार सोनवणे यांनी जिल्हाधिकाºयांकडे केली आहे. तसेच वनजमिनींची विक्री झाल्याचे पुरावे म्हणून काही कागदपत्र तसेच काही खरेदीखत, बोगस सातबारा उताºयांच्या नकला असे १०२ पानी दस्तावेजही निवेदनासोबत जिल्हाधिकाºयांकडे सादर केले आहेत.मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशांकडे लक्षया प्रकरणात अनेक धनदांडगे तसेच राजकीय व्यक्तींचाही समावेश असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री याबाबत जिल्हाधिकाºयांना काय आदेश देतात?, तसेच जिल्हाधिकारी यात दबाव झुगारून किती पारदर्शकपणे तपास करतात? याकडे लक्ष लागले आहे.काय आहे मोडस आॅपरेंडी?यात वनविभागाच्या जमिनी २०१३ च्या दरम्यान तत्कालीन तलाठी, सर्कल, तहसीलदार यांच्याशी संगनमत करून वनविभागाचाच गट नंबर, सर्व्हेनंबर वापरून ती जमीन अल्पभूधारक दर्शविलेल्या व्यक्तीच्या नावाची असल्याचे महसूल विभागाचा बोगस सातबारा उतारा तयार करून दर्शविले जायचे. त्यानंतर काही महिन्यातच त्या जमिनीची संबंधीताने दुसºयाला विक्री करून नफा मिळवायचा. त्यानंतर दुसºयाने ती तिसºयाला विकायची. या सर्व व्यवहारांमध्ये मात्र दलाल, तलाठी, सर्कल, तहसीलदार व माफिया अशी कॉमन साखळी असायची. एकरी १ लाखापासूनचा नफ्याचा व्यवहार १६ लाखांपर्यंत गेल्याचे समजते. सरासरी ४ ते ५ लाख रूपये एकरी दर धरला तरीही हा घोटाळा १०० कोटींच्या आसपास आहे. प्रत्यक्षात किंमत अधिक असल्याने हा शेकडो कोटींचा घोटाळा असल्याचा संशय आहे.वनविभागाच्या जमिनी काही लोकांनी स्वत:च्या नावावर करून घेतली व विक्री केली. ती कोणी केली? कशी केली? त्याची संपूर्ण माहिती घेऊन कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. काही धनदांडग्यांनी त्या जमिनी स्वत:च्या नावावर करून घेतल्या आहेत. शासनाने कशासाठी त्या जमिनी द्यायला सांगितल्या? कोणासाठी द्यायला सांगितल्या? त्या त्यांनाच दिल्या गेल्यात की नाही? की चुकीच्या दिल्या गेल्यात? यासाठी तक्रार केली आहे. चुकीचे झाले असेल तर लोकप्रतिनिधी म्हणून वाचा फोडली पाहिजे. म्हणून तक्रार दिली आहे.-आमदार प्रा.चंद्रकांत सोनवणे.