या प्रकरणातील आरोपींचे प्रस्तावित जामनेर एमआयडीसीच्या जागेशी संबंधित असून शासनाने या अधिग्रहित केलेल्या जमिनी ज्या व्यक्तींनी शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या आहेत त्या व्यक्तींची नावे भाईचंद हिराचंद रायसोनी या पतसंस्थेच्या गुन्ह्यात आरोपी म्हणून निष्पन्न झालेली आहेत. या गुन्ह्याच्या फिर्यादीत देखील त्या आरोपींचे नावे आलेली आहेत. या अधिग्रहित केलेल्या जमिनीपोटी एमआयडीसी लवकरच मोठी रक्कम अदा करणार असल्याचे देखील समजते. बीएचआर घोटाळा व त्यातील आरोपींची नावे पाहता जमिनीचा मोबदला अदा देऊ नये, कारण या गुन्ह्यांचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरु आहे. रक्कम अदा झाल्यास होणाऱ्या परिणामास एमआयडीसी व त्याचे अधिकारी जबाबदार राहतील, असा इशाराही ॲड.विजय पाटील यांनी दिला आहे.
बोगस वृक्ष लागवड
जामनेर येथील प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी काही व्यापाऱ्यांनी राजकीय सत्तेचा वापर करून शेतकऱ्यांकडून किरकोळ भावाने जमिनी खरेदी केल्या असून त्या जमिनीवर बोगस वृक्षलागवड व इतर कृषी उद्योग दाखवून शासनाकडून मोबदल्यापोटी कोट्यवधी रुपये घेतले आहेत. तसेच यामध्ये शासनाची स्टॅम्प ड्युटी देखील बुडवली आहे. हा घोळ हजारो कोटीच्यावर असल्याचे समजते. भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट सहकारी संस्था, अवसायक तसेच त्याच्याशी संबंधित उद्योजक व इतर काही लोकांकडे पुणे येथील आर्थिक गुन्हे शाखेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी धाडी टाकल्या. त्यातून सुमारे हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचे समजते.
शेतकऱ्यांना ठेवले अंधारात
जामनेर एमआयडीसीबाबत जामनेर व तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी अंधारात ठेवण्यात आले आहे. या भागात एमआयडीसी प्रस्तावित आहे, अशी कल्पना दिली असती तर त्यांनी जमिनी दुसऱ्याला विक्रीच केल्या नसत्या. शासनाकडून अधिग्रहीत झाल्यावर अधिकचा मोबदला हा शेतकऱ्यांनाच मिळाला असता, मात्र यात शेतकऱ्यांना कळू न देता त्यांच्याकडून कवडीमोल भावाने जमिनी घेतल्या व आता शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा मोबदला घेण्याची तयारी चालवली आहे. याबाबत कागदपत्रे मागविली असून त्याचा आधार घेऊन आपण स्वत:च पोलिसात फिर्याद देऊ, असे ॲड.विजय पाटील यांनी ‘लोकमत’ ला सांगितले. दरम्यान, याबाबत एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अन्बलगन यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.