जळगाव : महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत शेतकºयांना कर्जमाफीचा लवकरात लवकर लाभ देण्याचे आदेश शासनाने दिले असल्याने जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्यातील कराडी व यावल तालुक्यातील हिंगोणे या दोन गावातील एकूण २०५ पात्र शेतकºयांची यादी सोमवार, २४ फेब्रुवारी रोजी प्रायोगिक तत्वावर प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यापैकी ११३ शेतकºयांनी पहिल्याच दिवशी तातडीने आधार पडताळणीही पूर्ण केली. त्यामुळे त्यांच्या खात्यावर कर्जमाफीची रक्कम जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्ह्यातील उर्वरीत १ लाख ८० हजार ४२५ पात्र लाभार्र्थींच्या याद्याही टप्प्याटप्प्याने जाहीर होणार आहेत.महाविकास आघाडी सरकारने शेतकºयांसाठी महात्मा फुले कर्ज मुक्ती योजना राबविण्याचे जाहीर केले आहे. त्यानुसार सहकार विभागाकडून माहिती मागविण्यात आली होती. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.७१४२ शेतकºयांची माहिती अपलोड करणे बाकीजिल्हा बँकेच्या पात्र ठरलेल्या १ लाख ५१ हजार २०१ खातेदार शेतकºयांपैकी १४८१ शेतकºयांची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करणे बाकी आहे. तर राष्टÑीयकृत बँकांच्या २९ हजार ४२९ पात्र खातेधारकांपैकी २३ हजार ७६८ खातेधारक शेतकºयांचीच माहिती अपलोड झाली असून अद्यापही ५६६१ शेतकºयांची माहिती अपलोड करणे बाकी आहे. एकूण ७१४२ शेतकºयांची माहिती अपलोड करणे बाकी आहे.१ लाख ८० हजार ६३० शेतकरी ११०४ कोटींच्या कर्जमाफीसाठी पात्रमहात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील १ लाख ८० हजार ६३० शेतकरी ११०४ कोटी ४७ लाखांच्या कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले आहेत. यापैकी राष्टÑीयकृत बँकेचे २९ हजार ४२९ शेतकरी ३२१ कोटींच्या कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले असून जल्हिा बँकेचे १ लाख ५१ हजार २०१ शेतकरी ७८३ कोटी ४७ लाखांच्या कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले आहेत.दोन गावांमधील २४५ शेतकरीपारोळा तालुक्यातील कराडी येथील ८२ व यावल तालुक्यातील हिंगोणे येथील १२३ अशा २०५ शेतकºयांची यादी प्रातिनिधीकस्तरावर सोमवारी प्रसिद्ध झाली. त्यात कराडी येथे जिल्हा बँकेचे सभासद ७८ शेतकरी व राष्टÑीयकृत बँकेचे ४ सभासद शेतकºयांचा समावेश आहे. तर हिंगोणे येथील १२३ शेतकºयांमध्ये जिल्हा बँकेचे सभासद १२० शेतकरी व राष्टÑीयकृत बँकेचे सभासद ३ शेतकºयांचा समावेश आहे. त्या यादीत दिलेल्या कर्जरक्कमेवर संबंधीत शेतकºयांचा आक्षेप नसल्याने आधार प्रमाणीकरण झाले. ११३ शेतकºयांची आधार पडताळणी झाली.४० टक्के शेतकºयांना पुन्हा कर्जमाफीचा लाभसतत चार वर्षांच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे आर्थिक संकटात सापडून थकबाकीदार झालेल्या शेतकºयांना पीककर्जही मिळणे अशक्य झाल्याने दिलासा देण्यासाठी मागील युती शासनाने २८ जून २०१७ रोजी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७’ या नावाने कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली. मात्र नियमांमधील सततच्या बदलांमुळे ही कर्जमाफी योजना पाच वर्ष रखडली. जिल्ह्यातील या योजनेसाठी पात्र ठरलेले २० हजार शेतकरी अद्यापही या कर्जमाफीच्या प्रत्यक्ष लाभापासून वंचितच राहिले आहेत. त्याबाबत महाविकास आघाडी सरकारकडून काहीही निर्देश आलेले नाहीत. तर मागील कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळालेल्या शेतकºयांपैकी ४० टक्के शेतकरी आता पुन्हा महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरले आहेत.कर्जमाफी ऐवजी समस्या सोडवामहाविकास आघाडी सरकारने सरसकट कर्जमाफी करायला हवी होती. त्यांना यापूर्वीही लाभ मिळाला आहे. त्यांना पुन्हा कर्जमाफीचा लाभ मिळाला. मात्र नियमित कर्जफेड करणाºयांना काहीच लाभ न मिळाल्याने भविष्यात नियमित कर्जफेड करणारेही थकबाकीदार होतील. तसेच कर्जमाफी ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे. स्वत: शासन हे मान्य करते. मात्र कायमस्वरूपी उपाययोजना का होत नाहीत. शेतकºयांंना बाजारभाव, २४ तास वीज, पाणी, चांगले शेतरस्ते आदी सुविधा द्या, त्यांना कर्जमाफीची गरज भासणार नाही. तरीही काही प्रमाणात का होईना शेतकºयांना या कर्जमाफीने दिलासा मिळाला. त्याचे स्वागत आहे.-डॉ.सत्वशील जाधव, शेतकरी प्रतिनिधी.उत्पादन खर्चावर हमीभाव द्यापरत-परत लाभार्थ्यांना कर्जमाफी होत आहे. त्यांनाच या योजनेत पुन्हा कर्जमाफी झाली का? हे बघावे लागेल. ज्यांचे २ लाखांच्या वर कर्ज थकीत आहे. त्यांनाही लाभ द्यायला हवा होता. तसेच जे नियमित कर्जफेड करताहेत त्यांनाही काही लाभ द्यायला हवा होता. तरीही काही शेतकºयांना लाभ मिळाला त्याचा आनंद आहे. मात्र शासनाने उत्पादन खर्चावर आधारीत हमीभाव देण्याची गरज आहे. त्यासाठी शासनाने भावांतर योजनेसारख्या योजना राबवाव्यात. कर्जमाफीऐवजी या योजनांवर पैसा खर्च करावा. -एस.बी.पाटील,समन्वयक, शेतकरी सुकाणू समिती.
जळगाव जिल्ह्यात कर्जमाफी यादीतील २०५ पैकी ११३ शेतकऱ्यांनी पहिल्याच दिवशी केली आधार पडताळणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 25, 2020 12:59 IST