दोषींकडे अधिक काळ दुर्लक्ष होणे हीच मोठी चूक

पाणी योजना कधी मार्गी लागणार

ठळक मुद्देआदेश देवूनही अहवाल आले नाही

हितेंद्र काळुंखेजळगाव: गैरप्रकारांमुळे गेल्या ७ ते ८ वर्षांपासून जिल्ह्यात ४८५ पाणी पुरवठा योजनांचे काम रखडले आहे. ठेकेदार किंवा पाणी पुरवठा योजना समितीचे पदाधिकारी यांनी आपले हात ओले करुन गावकºयांच्या घशाला कोरड आणण्याचे काम केले आहे. अनेक ठिकाणी योजना अपूर्ण अवस्थेत असल्याने ग्रामस्थांना पाणी टंचाईशी सामना करावा लागत आहे. यासंदर्भात वारंवार सूचना देवूनही संबंधितांना काहीच फरक पडत नसल्याने प्रशासनापुढे पेच निर्माण झाला आहे. गुन्हा जरी दाखल केला तरी न्यायालयीन प्रक्रियेत बराच वेळ जाणार यामुळे संबंधित गावांचा पाण्याचा प्रश्न जैसे थे च राहणार, याबाबीचा विचार करत शक्यतो तंबी देवून काम झाले तर ठिकच आहे,अशी भूमिका अधिकाºयांची दिसून येते. मात्र सुमारे ८ वर्ष होवूनही जर संबंधित दखल घेत नसतील तर जास्त काळ संधी न देता तातडीने गुन्हे दाखल करण्याची गरज आहे. रखडलेल्या पाणी योजनांचा कारवाईचा विषय सुद्धा क रखडत असल्याने दोषींना अजिबात धाक राहिलेला नाही. यामुळेच नवीन नवीन गैरप्रकाराची प्रकरणे वाढतच असून रखडलेल्या पाणी योजनांच्या संख्येतही भरच पडत आहे. या प्रश्नाची दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच झालेल्या त्यांच्या जळगाव दौºयात घेतल्यानंतर जिल्हा परिषदेकडूृन संबंधित उपअभियंत्यांकडून या योजनेंच्या कामांबाबत तातडीने अहवाल मागविला आहे. यानंतर जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जाणार आहे. असे असले तरी सुमारे २० दिवस उलटले तरी अहवाल आलेले नाही. त्यामुळे कारवाई केव्हा होणार व प्रश्न केव्हा मार्गी लागणार हा प्रश्न आहे. पाणी पुरवठा योजना रखडण्या मागे अनेक ठिकाणी अपहाराचेच कारण अहे. अशा स्थितीत कारवाई होणे आवश्यक असल्याने पाणी योजना मुदतीत पूर्ण नकरणाºया समित्यांना व संबंधित अधिकाºयांना नोटीस देवून गुन्ह दाखल करण्याचा निर्णय जवळपास वर्षभरापूर्वी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनीही घेतला होता. मात्र एकदा संधी देण्याचा निर्णय झाला मात्र त्यानंतर काहीही कार्यवाही झाली नाही. अर्थात ी केवळ इशारा न देता इशाºया प्रमाणे कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे.