जळगाव : शिवसेनेच्या १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आज दोन प्रश्न उपस्थित झाले. त्यात विधानसभा उपाध्यक्षांनी १६ आमदारांना अपात्र का करू नये, ही बजावलेली नोटीस अवैध आहे. कारण त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव आणला आहे. सरकार अल्पमतात असल्याने त्यांना अपात्र करण्याचा अधिकार नाही. याउलट सत्ताधारी शिवसेना प्रतोदाचे आदेश न पाळल्याने त्यांना पक्षातून पर्यायाने आमदार म्हणून अपात्र का करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यांना कायदेशीर हक्क नाही, असे विशेष सरकारी वकील ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी सोमवारी ‘लोकमत’ला सांगितले.सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, याबाबतीत विधानसभेचे उपाध्यक्ष व प्रतोद यांनादेखील त्यांचे यावर काय म्हणणे आहे, हे सांगण्याकरिता ११ जुलैपर्यंत शपथपत्र दाखल करावे व १६ आमदारांना त्यांच्या अपात्रतेच्या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. म्हणजेच ११ जुलैपर्यंत ही अस्थिर परिस्थिती कायम राहील. विधानसभेत सरकार बहुमतात आहे किंवा अल्पमतात आहे, हे ठरविण्याचा अधिकार फक्त विधीमंडळातील सदस्यांना आहे. हा प्रश्न न्यायालयाच्या माध्यमातून सोडविला जाऊ शकत नाही.
दोन्ही गटांना मिळाला अंशत: दिलासाशिवसेनेच्या दोन गटांतील वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर पहिली बाब म्हणजे पक्षांतरबंदीच्या अपात्रतेचा मुद्दा हा ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आला. त्याचा फायदा एकनाथ शिंदे गटाला झाला. त्याचबरोबर विधिमंडळ पक्षाचा गटनेता बदलण्याच्या निर्णयाला अजून स्थगिती मिळालेली नाही. त्याचा फायदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला मिळालेला आहे. या दोन्ही गटांकडून ताकद, पैसा आणि वेळ वाया घालवला गेला. गेले सात दिवस राजकीय पहिलवानांच्या लढतीत महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या महत्त्वाच्या अन्य प्रश्नांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले. या दोन्ही गटांकडून दोन डाव टाकून झाले आहेत. पुढचे डाव रचले जातील आणि ती लढाई सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढली जाईल. - ॲड. उदय वारुंजीकर