कुंदन पाटील, जळगाव: केंद्र शासनाने हाती घेतलेला महत्त्वकांक्षी ‘मिशन अमृत सरोवर’ प्रकल्प राबविण्यात राज्य शासनाकडून होणाऱ्या दिरंगाईसंदर्भात ‘लोकमत’ने वाचा फोडली आणि राज्य शासनासह मृद व जलसंधारण विभागावर नाराजीची चिखलफेक सुरु झाली. दिरंगाईच्या गाळातून बाहेर आलेल्या राज्य सरकारने तातडीने मसुदा निश्चीत करुन ही योजना प्रभावीपणे राबविण्याचे आदेश तातडीने काढले आहेत. विशेष म्हणजे, राज्य शासनाने गाळ वाहून नेण्यासाठी इंधनासोबतच यंत्रसामुग्रीचाही खर्च देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून ‘गाळमुक्त धरण, गाळमुक्त शिवार’ योजना राज्यात प्रभावी ठरणार आहे.
केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने ‘मिशन अमृत योजना’ राबविण्यासाठी भारतीय जैन समाजासोबत (बीजेएस) सामंजस्य करार केला होता.त्यानुसार राज्य सरकारनेही ‘बीजेएस’सोबत करणे अपेक्षित होते. मात्र सहा महिन्यांचा कालावधी उलटूनही राज्य शासनाने या करारावर सह्या केल्या नव्हत्या. दिरंगाईच्या भूमिकेविषयी ‘लोकमत’ने दखल घेत दि.२० रोजी वृत्त प्रसिद्ध केले. त्यानंतर राज्यभरातील जलप्रेमींमध्ये शासनाच्या भूमिकेविषयी संताप व्यक्त करायला सुरुवात केली. त्यानंतर राज्य शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाने ‘गाळमुक्त धरण, गाळमुक्त शिवार’चा मसुदा निश्चीत केला आणि या योजनेला प्रभावीपणे राबविण्याचे आदेश काढले.
४४ कोटी घनमीटर गाळ
राज्यातील जलप्रकल्पांमध्ये सुमारे ४४ कोटी घनमीटर गाळ आहे. त्यामुळे ‘बीजेएस’ आणि ए.टी.ई.चंद्रा फाऊंडेशनच्या यांच्या सहभागातून राज्यात ही योजना राबविण्याचे शासनाने प्रस्तावित केले आहे.गतकाळात केवळ इंधन खर्च देण्यात येत होता.यांत्रिक खर्च स्वयंसेवी संस्था व वाहतूक खर्च शेतकरी करत होते. आता मात्र यंत्रसामुग्री व इंधन खर्च संबंधिताना राज्य शासनाकडून मिळणार आहे.त्यामुळे जलस्त्रोतासाठी ‘गाळमुक्ती’च्या मोहिम प्रभावी ठरणार आहे.
अल्पभूधारकांनाही हातभार
या योजनेत अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना गाळ नेण्यासाठी राज्य शासनाकडून खर्च देण्यात येणार आहे.तसेच विधवा, अपंग व आत्महत्याग्रस्त शेतकरीही अनुदानास पात्र राहणार आहेत. एकरी १५ हजार रुपयांच्या मर्यादेत अडिच एकरापर्यंतच्या क्षेत्रासाठी ३७ हजार ५०० रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"