वृक्ष लागवड टाळली तर होणार फौजदारी!

घरासमोर वृक्ष लागवड केलेली नाही, त्यांच्यावर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तरतूदही संबंधित आदेशात आह़े या आदेशाची अंमलबजावणी लवकरच धुळे मनपा करणार आह़े

धुळे : ले-आऊटला परवानगी देण्यापूर्वी अकृषक प्लॉटच्या सर्व बाजूंनी तसेच घराचे बांधकाम करताना घरासमोर आधी वृक्ष लागवड केल्याशिवाय बांधकामाला या पुढे परवानगी देता येणार नाही, असे आदेश राज्य शासनाने नुकतेच काढले आहेत़ शिवाय ज्यांनी घरासमोर वृक्ष लागवड केलेली नाही, त्यांच्यावर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तरतूदही संबंधित आदेशात आह़े या आदेशाची अंमलबजावणी लवकरच धुळे मनपा करणार आह़े

पर्यावरणाचा होणारा :हास थांबविण्यासाठी राज्य शासनाने कडक पावले उचलली आहेत़ शहरी तसेच ग्रामीण भागात ले-आऊटला परवानगी देण्यापूर्वी या अकृषक प्लॉटच्या सर्व बाजूंनी तसेच घराचे बांधकाम करताना समोर वृक्ष लागवड केल्याशिवाय बांधकामाला परवानगी देता येणार नाही, दिल्यास संबंधित अधिका:यांवरही कारवाई होणार आह़े

वर्षाला 1500 परवानगी

महापालिकेकडून वर्षभरात 1 हजार ते 1 हजार 500 बांधकामांना परवानगी दिली जात़े मात्र अनेकांकडून दबावतंत्राचा अवलंब करून परवानगी घेतली जाते, अनेकदा कागदपत्रेदेखील अपूर्ण सादर केली जातात़ मात्र या नवीन निर्णयामुळे या सर्व बाबींना चाप बसणार आह़े घराच्या आजूबाजूला वृक्षलागवड केल्याचे फोटोदेखील बांधकाम परवानगी घेताना सादर करावे लागणार आहेत़

ग्रामीण भागातही वनांची हानी

ग्रामीण भागात एकत्र कुटुंब व्यवस्था संपुष्टात येत असतानाच शेतीचेही तुकडे पडत आहेत़ त्यातून वृक्षतोडीचे प्रमाण मोठय़ा प्रमाणात वाढत आह़े त्याचबरोबर ज्यांच्यावर जंगलाच्या संरक्षणाची जबाबदारी आहे तेच जंगलाचे वैरी होत चालल्याचेही दिसून येत आह़े मानवाच्या भौतिक सुखापोटी वाढत्या वस्त्यांमुळे आणि रस्त्यांच्या रुंदीकरणात वृक्षांची सर्रास कत्तल केली जात आह़े अनेक ठिकाणी तर झाडाची कत्तल करण्यासाठी झाडाच्या बुंध्यामध्ये विस्तव टाकून वृक्ष जाळण्याचे प्रमाण वाढले आह़े शिवाय महामार्गाच्या कामातही वृक्षांची बेसुमार कत्तल होत आह़े

मनपाला ‘नो उल्लू बनाविंग’

महापालिका हद्दीत वृक्षतोड करण्यापूर्वी मनपा वृक्ष प्राधिकरण समितीची परवानगी घेणे आवश्यक असत़े मात्र वृक्ष प्राधिकरण समिती नावालाच असल्याने नागरिकांच्या अर्जावर लवकर कार्यवाही होत नाही़ परिणामी नागरिक परवानगीची वाट न पाहताच वृक्षतोड करतात़ एका वृक्षतोडीसाठी परवानगी घेतली, तरी अनेक वृक्षांची कत्तल करतात़ शिवाय लाकूड तस्करीसाठीदेखील मोठय़ा प्रमाणात वृक्षतोड होत़े परंतु शासनाच्या नवीन निर्णयामुळे वृक्ष तोडीसाठी रितसर परवानगी घेणे अनिवार्य असणार आह़े त्याचप्रमाणे एक वृक्ष तोडल्यास दहा वृक्षदेखील लावावे लागणार आहेत़ निसर्ग रक्षणासाठी शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याने कारवाई होणार आह़े

'' शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार अंमलबजावणी करणे बंधनकारकच आह़े तशा सूचनादेखील नगररचना विभागाला दिल्या असून वृक्ष लागवड केल्याशिवाय बांधकाम परवानगी दिली जाणार नाही़''

-डॉ़ नामदेव भोसले, आयुक्त, मनपा, धुळे