अधिकारी पैसे मागत असेल तर मला फोन करा

‘नियोजन’च्या सभेत पालकमंत्र्यांनी भरला अधिकाऱ्यांना दम : पाणी योजनांंवरील स्थगिती उठविणार

जळगाव : आरोग्याच्या विषयावर चर्चा सुरू असताना अनेक गैरप्रकार सदस्यांनी मांडले. अपंगांच्या प्रमाणपत्राबाबत तर एजंटला पैसे दिल्याशिवाय प्रमाणपत्रावर सहीच होत नसल्याचेही निदर्शनास आणून दिल्याने अधिकारी, कर्मचारी नियमबाह्य पैसे मागत असेल तर मला फोन करा, असे सांगत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना अपंगांना, नागरिकांना त्रास न देण्याचा दम भरला.जिल्ह्यातील प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालयात रुग्णांना प्राथमिक आजारांवरील औषधे उपलब्ध व्हावी याकरीता औषधे खरेदीसाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. परंतु रुग्णांना बाहेरुन औषधे आणावी लागणार नाही त्याचबरोबर किरकोळ कारणांसाठी रुग्णांना खाजगी रुग्णालयात पाठविले जाणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सुचनाही त्यांनी केल्यात. दिव्यांगांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी अडवणूक केली जात असल्याची तक्रारही समिती सदस्यांनी केली असता या रुग्णांची हेळसांड होवू नये. याकरीता आॅनलाईन नोंदणी सुरु करावी.रुग्णांना वेळ द्यावी त्यानुसार त्यांना तपासणीसाठी बोलवावे. सध्या आठवड्यात एकच दिवस दिव्यांगांची तपासणी होत असल्याने मोठय प्रमाणात गर्दी होते. यावर उपाय म्हणून यापुढे आरोग्य विभागाने आठवड्यात दोन दिवस तपासणी करुन प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले.जिल्हा नियोजन समितीची बैठक सोमवारी दुपारी पालकमंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील जिल्हा नियोजन भवनात झाली.याप्रसंगी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रंजना पाटील, खासदार रक्षा खडसे, खासदार उन्मेश पाटील, माजीमंत्री तथा आमदार गिरीश महाजन, जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, अपर पोलीस अधिक्षक भाग्यश्री नवटके, निवासी उपजिल्हाधिकारी वामन कदम, प्रांताधिकारी दिपमाला चौरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील आदी उपस्थित होते.‘जलयुक्त’ची सर्व कामे नियोजनच्या निधीतून पूर्ण करणारबैठकीच्या प्रास्तविकात नियोजन समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हाधिकारी डॉ ढाकणे यांनी सांगितले की, केलेल्या नियोजनानुसार योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेची मंजूर करण्यात आलेली सर्व कामे पूर्ण करण्यात येणार आहे. याकरीता निधीची आवश्यकता भासल्यास तो उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा, शासकीय आश्रमशाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालयांच्या दुरुस्ती, तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कमेसाठी विशेष तरतुद जिल्हा नियोजन समितीच्या आराखड्यात करण्यात येणार असल्याचे बैठकीत सांगितले.६ कोटी ६९ लाखांचा निधी समर्पितसन २०१९-२० मध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत रुपये १९.६५ कोटी इतकी बचत कार्यान्वयीन यंत्रणांनी कळविली आहे.पालकमंत्र्यांच्या अभिनंदनाचा ठरावप्रारंभी गुलाबराव पाटील यांची जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून नियुक्ती झाल्याने त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडण्यात आला. अमळनेरच्या नगराध्यक्षा पुष्पलता पाटील व जयश्री पाटील यांनी पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला.तर गुलाबराव यांची पालकमंत्री म्हणून नियुक्ती केल्याबद्दल मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अभिनंदनाचा ठराव आमदार किशोर पाटील यांनी मांडला.२५ कोटींच्या कामांना मुदतवाढ द्या-आमदार भोळेशासनाने मनपाला दिलेल्या २५ कोटींच्या निधीतील केवळ ५-६ कोटींची कामे झाली असून उर्वरीत कामे पेंडींग आहेत. मनपाला या २५ कोटींची कामे करण्यासाठी निधी खर्चाला मुदतवाढ मिळण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे. मुदतवाढ मिळावी यासाठी पालकमंत्र्यांनी मदत करावी, अशी मागणी आमदार सुरेश भोळे यांनी केली. तसेच जे अधिकारी, ठेकेदार निधी खर्च न होण्यास जबाबदार आहेत, त्यांच्यावर कारवाईची मागणीही त्यांनी केली. जळगाव शहराची लोकसंख्या ६ लाखांच्या आसपास असल्याने नियोजनच्या निधीतून शहरासाठीही निधी मिळावा. रस्तात असलेले विद्युत पोल, डीपी हटविण्यासाठी महावितरण निधी नसल्याचे कारण देत हात वर करीत असल्याची तक्रार केली. त्यावर महावितरणला जिल्हा वार्षिक योजनेतून आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन दिलेला असूनही शहरातील वीजेची कामे होत नसल्याने महावितरणच्या अधिकाºयांनी जळगाव शहर महानगरपालिकेचे महापौर व स्थानिक आमदार यांचेसोबत बैठक घेऊन उर्वरित कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सुचनाही पालकमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाºयांना दिल्यात.रस्त्याच्या कामांची यादी मागविलीपालकमंत्री म्हणाले की, जिल्ह्यातील कोणतीही तात्पुरत्या पाणी पुरवठ्याच्या योजना बंद केल्या जाणार नाही. त्याचबरोबर शेतकºयांना शेतात जाण्यासाठी चांगले रस्ते उपलब्ध व्हावेत, याकरीता जिल्ह्यात पाणंद रस्ते योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. याकरीता जिल्ह्याच्या विकास आराखड्यात यावर्षीच्या पुनर्वियोजनात ५ कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे. तर सन २०२०-२१ च्या प्रारुप आराखड्यातही ५ कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील प्रत्येक खासदार व आमदारांनी आपल्या मतदार संघातील २०-२५ रस्त्यांची कामे तर जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांनी २-३ रस्त्यांच्या कामांची यादी तातडीने सादर करण्याची सुचनाही पालकमंत्र्यांनी यावेळी केली.पाणीपुरवठा योजनांच्या कामावरील स्थगिती उठणार... राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला शुध्द व मुबलक पाणी मिळावे. याकरीता पाणीपुरवठा विभागाचा मंत्री म्हणून प्रयत्नशील आहे. जळगाव जिल्ह्याबरोबरच राज्यातील इतर भागातील ज्या पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांना स्थगिती असेल त्या कामांवरील स्थगिती उठविण्यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची भेट घेणार असल्याची माहिती पालकमंत्री पाटील यांनी दिली.शाळांचे वीजबील ग्रामपंचायतींनी भरावे-पालकमंत्रीजिल्हा परिषदेच्या शाळांचे वीजबील व्यावसायिक दराने आकारण्यात येत असल्याने अनेक शाळांचे वीज कनेक्शन कट करण्यात आल्याची तक्रार समिती सदस्यांनी केली असता उर्जा विभागाने घरगुती आकराने वीज बील आकारण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी महावितरणला दिले. तसेच यापुढे शाळांचे वीजबील ग्रामपंचायतींनी भरण्याच्या सुचना जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिल्या. तसेच वन्यजींवामुळे शेतकºयांच्या शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याने वनक्षेत्रालगतच्या गावांना कुंपण करण्याचे व इतर उपाययोजनांचे प्रस्ताव वन विभागाने तातडीने सादर करावेत, अशा सूचना दिल्या.