शेतीची कामे सोडून पीक कर्जाच्या फरकासाठी पंतप्रधानाकडे कसा जाऊ?

एरंडोल येथील वैतागलेल्या शेतकऱ्याचा सवाल

एरंडोल, जि.जळगाव : शेती व पीक पाणी सोडून पंतप्रधानाकडे खरंच जाऊ का? माझ्या गैरहजेरीत मला सल्ला देणारा जिल्हा बँकेचा अधिकारी माझी शेती कामे करणार काय, असा मार्र्मिक टोला येथील अन्यायग्रस्त शेतकरी मनोज मंसाराम महाजन यांनी केला आहे.मनोज यांचा काकासह एकत्र परिवार आहे. जवळपास १० ते १२ एकर कोरडवाहू शेती आहे. मला मंजूर कर्जाची रक्कम पाच हजाराने कमी मिळाली, पण २०१८ मध्ये मला व्याजासह पूर्ण पैसे भरावे लागले. ही शासन व प्रशासनाने माझी क्रूर थट्टा केली आहे, अशी व्यथा मनोज महाजन याने व्यक्त केली आहे.महिना-दोन महिन्यात तुमच्या खात्यावर पाच हजार रुपये जमा होतील, असे आश्वासन वेळोवेळी देऊन जिल्हा बँकेने वाटाण्याच्या अक्षदा लावल्या. जवळपास दीड वर्षे लोटले तरी मला न्याय मिळाला नाही म्हणून माझ्या सहनशिलतेची मर्यादा संपली व मी विष प्राशन करून आत्महत्या करण्याचे ठरविले. एका बाजुला नापिकी व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून शेतकरी आत्महत्येच्या अनेक घटना राज्यभरात घडल्या आहेत. आता पीक कर्जासाठी शेतकरी आत्महत्येची पुनरावृत्ती होईल का, शेती सोडून शेतकºयांनी पंतप्रधानांचा दरवाजा ठोठावा का? यासारखे विविध प्रश्न मला भेडसावत आहेत, अशी खंत महाजन याने बोलून दाखवली.मनोज हा मोठा माळी वाड्यात राहत आहे. संपूर्ण परिवाराचे पालन पोषण शेतीवर अवलंबून आहे, अशी माहिती मिळाली.दरम्यान, एरंडोल येथे ८० ते ९० शेतकºयांना किमान पाच हजार व कमाल १५ ते २० हजारापर्यंत कमी रक्कम मंजूर कर्जापेक्षा मिळाली असून त्यांच्यावरील अन्याय केव्हा दूर होईल याची प्रतिक्षा आहे, अशी माहिती महाजन याने दिली.मांजरेच्या गळ्यात घंटा बांधण्यासाठी मी पुढे आलो. बंधू या मला न्याय कधी मिळणार? अन्यथा एखादे दिवशी मी नक्कीच पी.एम.ओ. कार्यालयात दाखल होईल. प्रश्न पैशाचा नसून व्यवहाराचा व न्याय-अन्यायाचा आहे, असेही महाजन यांनी स्पष्ट केले.