शासनाची सावध भूमिका

अजय पाटीलमनपाच्या मुदत संपलेल्या महात्मा फुले व सेंट्रल फुले मार्केटमधील गाळेधारकांची गुरुवारी मुंबई येथे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्यासोबत होणारी बैठक अचानक रद्द झाली. शासनाकडून असलेल्या गाळेधारकांच्या अपेक्षांना धक्का बसला असल्याचे दिसून येत आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळे जप्ती करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, अशा परिस्थितीतही केवळ राजकीय हेतूने शासनाकडून गाळेधारकांना कायदेशीर चौकटीचा आधार घेऊन काही आश्वासने दिली जात आहेत. जिल्हा न्यायालयात गाळेधारकांची याचिका फेटाळल्यानंतर ३ मे रोजी नगरविकास राज्यमंत्र्यांकडे बैठक होणार असल्याने गाळेधारकांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. मात्र, ही बैठक रद्द झाल्याची माहिती बुधवारी गाळेधारकांना मिळाल्यानंतर गाळेधारकांना मोठा धक्का बसला. कोणतेही शासन न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करू शकत नाही. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात जाऊन शासनाने काही भूमिका घेतल्यास तो न्यायालयाचा अवमान होतो. मात्र, शासनाला एकीकडे न्यायालयाचा अवमान होणार नाही याचीही खबरदारी घ्यावयाची आहे व गाळेधारकांच्या आशादेखील कायम ठेवायच्या आहेत. महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीपर्यंत हा मुद्दा तापवून ठेवत राजकीय पोळी भाजण्याचा हा प्रयत्न आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर तत्कालीन आयुक्त संजय कापडणीस यांनी महात्मा फुले मार्केटमधील ९ गाळे सील केले होते. मात्र, शासनाच्या हस्तक्षेपामुळे हे सील केलेले गाळे मनपाला उघडावे लागले होते. त्यानंतर न्यायालयाने याबाबत शासनाला न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप केल्यामुळे खडसावले होते. दरम्यान, ३ मे रोजी नगरविकास राज्यमंत्र्यांकडे गाळेधारकांची बैठक झाली असती किंवा त्यात काही निर्णय घेण्यात आला असता तर हा न्यायालयाच्या अवमान समजला गेला असता. मात्र, प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून ही बैठक ऐनवेळी रद्द करण्यात आली. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयात शासनाकडून हस्तक्षेप होताना दिसत नाही. केवळ निवडणुकीपर्यंत हा विषय लांबविण्याचा प्रयत्न सध्या दिसत आहे. मात्र, गाळेधारकांना शासनाकडून अजूनही काही चमत्कार होईल अपेक्षा आहे.