खान्देशातील शेतक-यांसाठी १२० कोटींचा पहिला हप्ता

जळगाव ११९ कोटी, धुळे ५८ तर नंदुरबारला ४२ कोटींचे वितरण

जळगाव : दुष्काळामुळे जिल्ह्यातील शेतकºयांचे तब्बल ५८५ कोटींचे नुकसान झाले आहे. त्यापैकी २३९ कोटी ७९ लाखांची मदत वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यातील पहिल्या हप्त्याची ५० टक्के रक्कम ११९ कोटी ८९ लाख वितरीत करण्यात आली आहे. तर धुळ्यासाठी २८६ कोटींच्या नुकसानीपोटी ११७ कोटींना मंजुरी मिळाली असून त्यापैकी ५८ कोटी ५७ लाख वितरीत करण्यात आले आहेत. नंदुरबार जिल्ह्याचे २०८ कोटींचे नुकसान असताना ८५ कोटींच्या नुकसानी मंजुरी दिली असून त्यापैकी पहिला हप्ता ४२ कोटी ६१ लाख वितरीत करण्यात आला आहे. राज्यातील खरीप हंगाम २०१८ मध्ये संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या राज्यातील १५१ तालुक्यांमधील शेतीपिकांच्या झालेल्या पीक नुकसानीसाठी बाधीत शेतकºयांना निविष्ठा अनुदानाचे वाटप करण्यासाठी शासनाने २ हजार ९०९ कोटी ५१ लाख ९ हजार इतका निधी दोन हप्त्यांमध्ये वितरीत करण्यास प्रशासकीय मंजुरी मान्यता देण्यात आली आहे. रक्कम मिळणार दोन हप्त्यात शेती पिकांचे ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक नुकसान झाल्याने बाधीत झालेल्या सर्व शेतकºयांना देय असलेली मदतीची रक्कम दोन हप्त्यात प्रदान करण्यात येणार आहे. त्यात पहिला हप्ता ६८०० रूपये प्रति हेक्टर या दराच्या ५० टक्के म्हणजेच ३४०० रूपये प्रति हेक्टर किंवा किमान १००० रूपये यापैकी अधिक असेल शेतीपीक बाधीत झालेल्या शेतकºयांना प्राधान्याने प्रदान करण्यात येणार आहे. बहुवार्षिक पिकांचे ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक नुकसान झाल्याने बाधीत शेतकºयांना प्रथम हप्त्यापोटी या पिकांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या १८ हजार रुपये प्रति हेक्टर या दराच्या ५० टक्के म्हणजेच ९ हजार रूपये प्रति हेक्टर किंवा किमान रूपये २ हजार यापैकी अधिक असेल ती रक्कम सर्व बाधीत शेतकºयांना प्राधान्याने वितरीत करण्यात येणार आहे. ही मदत २ हेक्टरच्या मर्यादेत व लागवड केलेल्या क्षेत्राच्या मर्यादेपर्यंतच राहणार असल्याची माहिती मिळाली. मदतीच्या रक्कमेतून वसुलीस मनाई ही मदतीची रक्कम संबंधीत शेतकºयांच्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे. त्यातून कोणत्याही बँकेने कोणत्याही प्रकारची वसुली करू नये. पहिला हप्ता वितरीत केल्यानंतर या रक्कमेचे वाटप केलेल्या लाभार्थी शेतकºयांची यादी प्रदान केलेल्या रक्कमेसह संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेशही शासनाने दिले आहे.