जळगाव : जिल्हा बँकेतून कर्ज घेताना शेतकऱ्यांना आता प्रोसेसिंग शुल्क आकारले जाणार नाही. त्याशिवाय जिल्ह्याच्या बाहेर शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यासाठी मात्र तेथील तालुक्याच्या सहनिबंधकांची एनओसी लागणार आहे. शनिवारी झालेल्या जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हे दोन महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. एका नामांकित कंपनीला २५ कोटी रुपये कर्ज देण्याचा विषय मात्र नामंजूर झाला.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची बैठक शनिवारी चेअरमन संजय पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी संचालक एकनाथ खडसे, गुलाबराव देवकर, अनिल भाईदास पाटील, किशोर पाटील, संजय सावकारे, प्रदीप देशमुख, जयश्री महाजन, श्यामकांत सोनवणे, शैलेजा निकम, प्रताप पाटील, कार्यकारी संचालक जितेंद्र देशमुख आदी उपस्थित होते.
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी बँकेची अल्पमुदत शेती कर्जावरील शून्य टक्के व्याजदराची सवलत सुरुच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. श्री संत मुक्ताबाई संस्थान, मुक्ताईनगर यांच्या थकीत कर्जाबाबत वन टाईम सेटलमेंटचा निर्णय स्थगित करण्यात आला. एका नामांकित कंपनीच उपकंपनी असलेल्या कुप्पम फूड अँड व्हेजिटेबल प्रोसेसिंग प्रा.लि.जळगाव या कंपनीला २५ कोटी रुपये कर्ज देण्याचा विषय बहुमताने नामंजूर करण्यात आला. शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या एटीएम कार्डची मुदत संपल्याने यापुढे कर्जाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यात जमा होणार आहे.
शेतकऱ्यांना आता बँकेत जाऊन स्लीपद्वारेच पैसे काढता येणार आहे. ग्रामीण भागात एटीएमला शेतकऱ्यांचा विरोध होता. कर्ज घेताना प्रोसेसिंग शुल्क २०० रुपये तर त्यावर ३६ रुपये जीएसटी लागत होती. आता शेतकऱ्यांना ही रक्कम भरावी लागणार नाही. हा निर्णय एकमताने रद्द करण्यात आला. नवीन भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय नियमानुसार वेतन देण्याचाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला.