अपघाताबाबत बैठकांचा फार्स !

रस्ता अपघात व त्यात जीव जाणा-यांची आकडेवारी पाहता सर्वाेच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करुन अपघात रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश दिलेले आहेत, मात्र जिल्हा स्तरावर बैठका घेऊन कागदोपत्री पुर्तता केली जात आहे. प्रत्यक्षात उपायोजना केल्या जात नसल्याने हा बैठका फार्स ठरल्या आहेत.

ठळक मुद्देविश्लेषणउपाययोजना नाहीच कागदोपत्री ठरताहेत बैठका

सुनील पाटीलजळगाव : रस्ता अपघात व त्यात जीव जाणाºयांची आकडेवारी पाहता सर्वाेच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करुन अपघात रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश दिलेले आहेत, मात्र जिल्हा स्तरावर बैठका घेऊन कागदोपत्री पुर्तता केली जात आहे. प्रत्यक्षात उपायोजना केल्या जात नसल्याने हा बैठका फार्स ठरल्या आहेत.रस्ता अपघातासंदर्भात निर्देशाची अमलबजावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीश राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केलेली आहे. या समितीने महाराष्टÑ राज्याच्या रस्ता सुरक्षाविषयक कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी दिल्लीत बैठक घेतली होती. रस्ता अपघातात भरीव घट होण्याच्यादृष्टीने सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन करुन सर्व मुद्यांची पुर्तता करुन ३१ डिसेंबरच्या आत न्या.राधाकृष्णन यांच्या समितीने अहवाल मागविला आहे.अपघात निवारणासाठी जिल्हाधिकाºयांनी जिल्हा स्तरावर विविध विभागांना सोबत घेऊन रस्ता सुरक्षा समितीमार्फत उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी महिनाभरात दोन बैठकाही झाल्या, मात्र त्यावर कोणतीच अमलबजावणी केली नाही. पोलीस व आरटीओने केलेल्या सर्वेक्षणात जिल्ह्यात तीन ब्लॅक स्पॉट निश्चित केले आहेत. तेथे गतिरोधक, फलक व महामार्गाला जोडणारे जास्तीचे रस्त बंद करण्याचा निर्णय बैठकीत झाला आहे. याची जबाबदारी ‘नही’वर सोपविली. आरटीओ व वाहतूक शाखेने वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाºयावर कारवाया करुन वाहन परवाना निलंबित करावयाचे आहेत. आरटीओने त्यानुसार २०५ जणांचे वाहन परवाने निलंबित केले तर वाहतूक शाखेने १६ प्रस्ताव आरटीओकडे पाठविले आहेत. ‘नही’ ने मात्र अजून कोणतीच जबाबदारी पुर्ण केलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालय व मुख्य सचिव या विषयावर गंभीर असताना जिल्हास्तरीवरील यंत्रणा मात्र या सूचना गांभीर्याने घेताना दिसत नाही.