अमळनेर : ग्रामीण भागातील शेतीच्या सर्वांगीण विकासासाठी व गावामधील नैसर्गिक साधन संपत्तीचा महत्तम विनियोग करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ग्राम कृषी विकास समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र ७० टक्के ग्रामसेवकांनी या शासन निर्णयाकडे पाठ फिरवली आहे.
सर्वच अर्थव्यवस्था शेती व्यवसायाशी निगडित आहे. लहरी पर्जन्यमान, हवामानातील बदल, कीड, रोग, सुधारित जातीचे बियाणे उपलब्ध न होणे, अचानक शेतीमालाच्या दरामध्ये घसरण होणे आदी कारणांमुळे शेतीमध्ये शाश्वत उत्पन्न मिळेल याची खात्री देता येत नाही. त्यामुळे त्यावर विचार विनिमय करून मार्गदर्शन होण्यासाठी तसेच विविध योजना व प्रकल्प हाती घेण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम ४९ (४) नुसार गावातील कृषी व संलग्न क्षेत्रातील तज्ज्ञ १२ व्यक्तींची ग्राम कृषी विकास समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सप्टेंबर २०२० मध्ये घेतला होता.
अशी अपेक्षित समिती
सरपंच - पदसिद्ध अध्यक्ष
उपसरपंच - पदसिद्ध सदस्य
ग्रामपंचायत सदस्य (ग्रा.प. अधिनियम ४९(४ अ व ब) प्रमाणे)- सदस्य
प्रगतिशील शेतकरी (तीनपैकी एक महिला सदस्य)- सदस्य
विविध कार्यकारी संस्थेचे अध्यक्ष (एक) - सदस्य
शेतकरी उत्पादक / शेतकरी गट यांचे प्रतिनिधी (एक) - सदस्य
महिला बचतगट सदस्य (एक) - सदस्य
कृषिपूरक व्यावसायिक शेतकरी (दोन)- सदस्य
तलाठी - सदस्य
कृषी सहायक - सहसचिव
ग्रामसेवक / ग्रामविस्तार अधिकारी - सदस्य सचिव
अशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
समितीचे कार्य
महिन्यातून किमान एक बैठक घेणे, हवामान, पाणी, पाऊस, जमिनीचा पोत याबाबत शेतकऱ्यांना पीक लागवडीचे मार्गदर्शन करणे, दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळीपालन आदी दुय्यम व्यवसायांबाबत पूरक मार्गदर्शन तसेच आधुनिक तंत्रज्ञान, पीक काढणी, बियाणे खते, एकात्मिक कीड नियंत्रण, इतर कृषी निविष्ठा, पीक कर्ज उपलब्ध करून देणे व परतफेड करणे यात समन्वय साधणे तसेच पोषण व्यवस्थापन, यांत्रिकीकरण, फळबाग लागवड, संरक्षित शेती याबाबत मार्गदर्शन करणे आदी कामांतून शेतकऱ्यांची प्रगती होऊन कोणीही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही, हा त्यामागचा उद्देश आहे.
तालुक्यात ११८ ग्रामपंचयती आहेत. त्यातील फक्त ३४ गावांनी ग्राम कृषी विकास समित्या स्थापन केल्या आहेत. तेथे ऑनलाइन सभा घेतल्या जाऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जाते.
- भारत वारे, तालुका कृषी अधिकारी, अमळनेर