वराडसीम येथे शौचालय कामात अपहार

जि.प.सदस्या पल्लवी सावकारे यांच्या तक्रारीची जिल्हा परिषदेने गंभीर दखल घेतली आहे.

भुसावळ : तालुक्यातील वराडसीम येथील गुरांच्या दवाखान्याजवळ बांधण्यात आलेल्या शौचालय भ्रष्टाचार प्रकरणी सरपंच गीता प्रशांत खाचणे व तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी चंद्रकांत सपकाळे यांच्याकडून वसूल करण्यात यावे, असे आदेश जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.बी. एन.पाटील यांनी पंचायत समितीला दिले आहेत. जिल्हा परिषद सदस्या पल्लवी सावकारे यांनी केलेल्या तक्रारीमुळे चौकशी होऊन ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे.वराडसीम येथे चौदाव्या वित्त आयोगातून शौचालय दुरुस्तीचे काम न करता त्यांचे अनुदान रक्कम ७९ हजार ८०० रुपये काढण्यात आले होते. त्यासंदर्भात चौकशी करण्यात येऊन संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्या सावकारे यांनी केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन जिल्हा परिषदेने पंचायत समितीचे कनिष्ठ अभियंता जी.एन. ठाकूर यांची चौकशीसाठी नेमणूक करण्यात आली होती. ठाकूर यांनी १३ ऑक्टोबर २०२० रोजी वराडसीम येथे प्रत्यक्ष जाऊन चौकशी केली. ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामस्थ यांचे समक्ष पंचनामादेखील केलेला आहे . १४ ऑक्टोबर रोजी त्यांनी चौकशी अहवाल जिल्हा परिषदेकडे सादर केलेला आहे. या चौकशी अहवालानुसार वराडसीम येथील गुरांच्या दवाखान्याजवळ असलेल्या शौचालय हे नादुरुस्त आहे व अद्यापही त्यावर कुठलेही दुरूस्तीचे काम झालेले नाही. त्यामुळे सरपंच गीता प्रशांत खाचणे व सेवानिवृत्त ग्रामविकास अधिकारी चंद्रकांत सपकाळे यांनी प्रत्यक्षात काम न करता परस्पर रकमा हडप केल्या असल्याने त्यांनी त्यांच्या पदाचा दुरुपयोग केला असल्याचे सिद्ध होत असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे सरपंच खाचणे ह्या मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९९८ चे कलम ३९/१ अन्वये कारवाईस पात्र आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून एकूण रकमेच्या ५० टक्के रक्कम म्हणजे ३९ हजार ९०० रुपये वसूल करण्यात यावे व तत्कालिन ग्रामविकास अधिकारी चंद्रकांत सपकाळे यांच्याकडून उर्वरित ५० टक्के रक्कम ३९ हजार ९०० रुपये वसुलीस पात्र आहेत. तरी त्यांच्याकडून रक्कम वसूल करण्यात यावी, असे आदेश पंचायत समितीला दिले आहे.दरम्यान, अशा प्रकारची अनेक बोगस कामे बहुतांशी ग्रामपंचायतीमध्ये करण्यात आली आहे. पंचायत समितीच्या अनेक अधिकार्‍यांच्या आशीर्वादाने हा प्रकार घडत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील ग्रामपंचायतीमध्येही चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांमधून करण्यात आली आहे.