असुविधा, सरकारच्या धोरणामुळे जळगावातील उद्योजक हैराण

आता वीज दरवाढीचा ‘शॉक’

जळगाव : औद्योगिक वसाहतीमध्ये पुरेसा सोयी-सुविधा उपलब्ध नसल्याने अगोदरच त्रस्त असलेल्या उद्योगांना सरकारचे धोरणही मारक ठरत असून यामुळे उद्योजक त्रस्त झाले आहेत. विविध समस्यांनी हैराण झालेल्या उद्योगांना आता वीज दरवाढीच्या समस्येस तोंड द्यावे लागत आहे.औद्योगिक वसाहत परिसरात रस्ते, पथदिवे, स्वच्छता अशा विविध समस्या असून या समस्या दूर होण्यासाठी उद्योजक पाठपुरावा करीत असताना आता राज्य सरकारने उद्योगांवर वाढीव वीज बिल वाढीचा बोझा टाकला आहे.राज्य सरकारने केलेली वीज दरवाढ आणि ‘पॉवर फॅक्टर पॅनल्टी’ यामुळे वीजबिलात थेट १५ ते २० टक्यांची वाढ झाली असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रात उद्योग क्षेत्रात भरभराट नसताना सरकारचे हे धोरण उद्योगांना मारक ठरत आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने १२ सप्टेंबर २०१८ रोजी वीज वाढीची घोषणा करत १ सप्टेंबर पासून वीजदरवाढ लागू केली. कोणतीही दरवाढ लागू करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देणे बंधनकारक असताना उद्योजकांचे म्हणणे ऐकून न घेता अन्यायकारक दरवाढ लादण्यात आली असल्याचा आरोप यामुळे केला जात आहे.अधिकाऱ्यांकडून अपशब्दकॅपॅसिटर्सचा वापर करुन फॅक्टर इन्सेन्टीव्ह घेणाºया औद्योगिक वीज ग्राहकांबाबत अधिकाºयांकडून अपशब्द वापरले जातात, असेही उद्योग संघटनांचे म्हणणे असून त्याचा संघटनांतर्फे निषेध करण्यात येत आहे.हक्कही मिळेना‘लॉगिंग पॉवर फॅक्टर’ नियंत्रित ठेवण्यासाठी कॅपॅसिटर्सचा वापर महाविरतणतर्फे गेल्या ५८ वर्षांपासून करण्यात येत आहे. त्यात सप्टेंबर २०१८ च्या निकालामुळे नवीन मुद्दा निर्माण झाला असून कायद्याच्या तरतुदीनुसार उद्योजकांना जी सवलत मिळते तो उद्योजकांचा हक्क आहे. उद्योजकांच्या या हक्काच्या सवलतीवरील व्याजासह किमान १ हजार कोटी रुपये परत (रिफंड) देणे आवश्यक असताना फक्त २६ कोटी देण्यात आले असल्याचे उद्योग संघटनांचे म्हणणे आहे.सुविधेअभावी उद्योग स्थलांतरीतराज्य शासन उद्योजकांना सुविधा देत नसल्यामुळे उद्योग गुजरात व इतर ठिकाणी जात आहेत. शेतीपंपांचा वापर सर्रास दुप्पट दाखवून किमान १५ टक्के गळती लपविण्याचा प्रकार घडत असून किमान १० हजार कोटी रुपयांची चोरी व भ्रष्टाचाराला याद्वारे संरक्षण शासनातर्फे दिले जात असल्याचा आरोपही उद्योजकांतर्फे करण्यात येत आहे.सरकारचे वीज दरवाढीचे धोरण चुकीचे असून यामुळे उद्योगांवर मोठा बोझा पडला आहे. आधीच उद्योग संकटात असताना सरकार उद्योजकांना अजून वेठीस धरत आहे.- रवींद्र लढ्ढा, अध्यक्ष, पाईप मॅन्यूफॅक्चरींग असोसिएशनराज्यात उद्योग भरभराटीस नसताना सरकार त्यांच्यावर अधिक बोझा टाकत आहे. वीजबिल वाढीने दोन महिन्यांपासून उद्योजक चांगलेच हैराण झाले आहेत.- समीर साने, सचिव, लघु उद्योग भारती.