जळगाव : जळगाव जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करण्यात कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचा हातभार आता लागणार असून, या आराखड्यात कृषी व संलग्न सेवेची धोरणात्मक योजना तयार करण्यासाठी जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालय व विद्यापीठ यांच्यात गुरुवारी (दि. २६) सामंजस्य करार झाला.
कुलगुरू प्रा. व्ही. एल. माहेश्वरी व जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विद्यापीठात या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्यात. जळगाव जिल्ह्याचा जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी धोरणात्मक नियोजन व अंमलबजावणी आराखडा तयार केला जाणार असून, त्यामध्ये कृषी व संलग्न सेवा, उद्योग, जलसंधारण, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, कौशल्य विकास, पर्यटन व इतर विविध क्षेत्रांचा समावेश असणार आहे. हा आराखडा तयार करतांना आर्थिक विकासाच्या दृष्टीकोनातून जिल्ह्याच्या विकासाचे व्हिजन सर्वसमावेशक व श्वाश्वत असणारा राहील. यामध्ये जिल्ह्यातील विविध घटकांची मते जाणून घेतली जाणार आहेत.
यावेळी बोलतांना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्ह्याच्या आर्थिक विकास कामात विद्यापीठाने योगदान द्यावे व जिल्हा प्रशासनासाठी सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. कुलगुरू प्रा.व्ही.एल. माहेश्वरी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद देत विद्यापीठ कायम जिल्हा प्रशासना सोबत राहील अशी ग्वाही दिली. याप्रसंगी कुलसचिव डॉ. विनोद पाटील, नवोपक्रम, नवसंशोधन व सहचर्य मंडळाचे संचालक डॉ. राजेश जवळेकर, जिल्हा विकास अधिकारी विजय शिंदे, सहायक अधिकारी सुधाकर बाविस्कर, सल्लागार शशी मराठे तसेच व्यवस्थापन परिषद सदस्य प्रा. सतीश कोल्हे, प्रा. पवित्रा पाटील, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक प्रा. योगेश पाटील, वित्त व लेखाधिकारी सीए रवींद्र पाटील, प्रा. प्रवीण पुराणिक, प्रा. समीर नारखेडे, डॉ. उज्ज्वल पाटील हे उपस्थित होते.
विद्यापीठाकडे कृषी संलग्न क्षेत्राचे कामकवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाकडे कृषी संलग्न क्षेत्र विकासासाठी धोरणात्मक योजना सादर करण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून हा सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
विद्यापीठ या पद्धतीने करणार काम- जिल्ह्यातील कृषीचे प्राथमिक क्षेत्र आणि उपक्षेत्राचे सामर्थ्य / कमकुवतपणा याचे विश्लेषण करणे.- जिल्ह्यातील इकोसिस्टिम समर्थानावर आधारीत वाढ आणि आकांक्षा या अंतर्गत उपक्षेत्रांचे वर्गीकरण करणे- कालबध्द शाश्वत कृषी आराखडा यामध्ये लघु, मध्यम आणि दीर्घकालिन कृती योजना- जिल्ह्यातील निर्यात क्षमता वाढविण्यासाठी जिल्ह्यात उपलब्ध असलेल्या कृषी संसाधनांच्या अन्न प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन करण्यासाठी असलेला वाव याबाबतीतील उद्दीष्ट्ये निश्चित करणे.