जळगाव मनपाला ९ कोटींचा निधी प्राप्त होऊनही घनकचरा प्रकल्पाचे काम थंडबस्त्यात

मनपा प्रशासनाची उदासीनता

ठळक मुद्देप्रत्यक्ष प्रकल्पाची निविदा प्रक्रियाही रखडलीनिधी परत जाण्याची भीती

जळगाव : शहरासाठी महत्वाकांक्षी असलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाबाबत स्वच्छ शहर संकल्पनेतून सुमारे ९ कोटींचा निधी चार महिन्यांपूर्वी प्राप्त झाला, मात्र प्रत्यक्ष प्रकल्प बांधकामाची निविदा प्रक्रियाही अद्यापही थंड बस्त्यात आहे.शासनाला याप्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयाने कडक समज देऊन दंड ठोठावला. प्रत्यक्ष महापालिकास्तरावर हा विषय गांभीर्याने घेतला गेलेला नसल्याचेच लक्षात येते.जळगाव शहरातून एका दिवसाला ११० ते ११५ टन कचरा निर्माण होत असतो. महापालिका आरोग्य विभागाकडील यंत्रणांच्या माध्यमातून कचरा संकलन केले जात असते. सद्य स्थितीत आव्हाणे शिवारातील मनपाच्या जागेत कचरा डम्पींग केला जातो. मात्र त्याचे व्यवस्थापन होत नसल्याने कचऱ्याचे मोठमोठे ढीग आहे. याव्यतिरिक्त शहरातील अनेक भागांमध्ये अनधिकृतरित्या कचरा टाकण्यात येतो, त्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.आधी सायप्रस नंतर हंजीरमनपाने १९९९-२००० मध्ये सायप्रस कंपनीला खत प्रकल्प बीओटी तत्वावर दिला होता. त्यानुसार १३ वर्षांनी हा प्रकल्प कंपनीने मशिनरीसह मनपाला विनाशुल्क हस्तांतरीत करावयाचा होता. त्यासाठी मनपाने शेड उभारणीसाठीची जागा दिली होती. तसेच सुरक्षाही पुरविली होती.मात्र कराराचा भंग करून सायप्रस कंपनीने गाशा गुंडाळला. त्यानंतर मनपाने मे २००७ मध्ये हंजीर बायोटेक पुणे यांच्याशी मनपाच्या आव्हाणे शिवारातील जागेवर बीओटी तत्वावर घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यासाठी करार केला होता. या प्रकल्पाकडे मनपा प्रशासन व पदाधिकाºयांचेही अक्षम्य दूर्लक्ष झाले. त्यामुळे हा प्रकल्प मक्तेदाराने आग लागल्याचे निमित्त करीत परस्पर २४ जून २०१३ पासून बंद करून टाकला आहे. अशा प्रकारे महापालिकेची कचरा प्रक्रिया व त्यापासून खत निर्मिती प्रकल्पाच्या बाबतीत दोन वेळा फसवणूक झाली.५० टक्के अनुदान देण्याची तयारी मात्र मनपाची उदासीनतास्वच्छ भारत अभियानाचा मोठा गाजावाजा झाला. या अंतर्गत शासनाच्या स्वच्छ शहर अभियानात जळगाव मनपाचाही समावेश होता. या अंतर्गतच कचरा संकलन, व्यवस्थापन व बायोगॅस निर्मिती अशा विविध कामांसाठी इंदूर येथील कंपनीच्या माध्यमातून ३० कोटी रूपयांचा एक डिपीआर सहा महिन्यांपूर्वी केंद्राला मनपाने सादर केला होता. विशेष म्हणजे हा डीपीआर केंद्राने मान्यही केला. त्यासाठी ५० टक्के अनुदान देण्याची तयारीही केंद्राने दर्शविली आहे. मात्र मनपा पातळीवर याबाबत उदासिनता आहे.तर बांधकामे अडचणीतसर्वाेच्च न्यायालयाने राज्याला याप्रश्नी सज्जड दम भरून बांधकामे परवानगीवर टाच आणण्याची तंबी दिली आहे. त्यामुळे येत्या काळात राज्य शासनाकडून मनपाचे कान पिळले जातील, असे सूत्रांकडून समजते. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने तत्काळ घनकचरा प्रकल्पाबाबत दखल घेणे आवश्यक आहे....तर निधी परत जाण्याची भीतीया प्रकल्पांच्या कामांसाठी तब्बल ९ कोटींचा निधी महापालिकेस चार महिन्यांपूर्वी प्राप्त झाला आहे. मात्र आतापर्यंत आरोग्य विभागाकडून विविध साहित्य खरेदीची प्रक्रिया सुरू करण्याव्यतिरिक्त अन्य कोणत्यांही कामांना सुरूवात नाही. प्रत्यक्ष घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेसाठीचा प्रकल्प उभारणीसाठीची निविदा प्रक्रियाही सुरू झालेली नाही. याप्रश्नी गंभीर पावले उचलली न गेल्यास प्राप्त निधीही परत जाण्याची भिती व्यक्त करण्यात येत आहे.विविध साहित्य खरेदीची प्रक्रिया आरोग्य विभागाने सुरू केली आहे. त्या त्यासाठीची योग्य प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे.-उदय पाटील, आरोग्य अधिकारी मनपा.