जळगाव जिल्ह्यातील वनदाव्यांच्या फेरतपासणीत हस्तक्षेप न स्वीकारण्याची मागणी

निसर्गसंवर्धन कार्यकर्त्यांची जिल्हाधिकाºयांना निवेदन

ठळक मुद्दे‘लोकसंघर्ष मोर्चा’वर जिल्हाबंदी कराधोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास घोषित करा

आॅनलाईन लोकमतजळगाव, दि. ११ - १२-अ अंतर्गत या वनदाव्यांची फेरतपासणी करण्यासाठी प्रशासानावर दबाव आणला जात असून या प्रक्रीयेमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बाह्य हस्तक्षेप प्रशासनाने स्वीकारू नये, अशी मागणी जिह्यातील निसर्गसंवर्धन चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी केली आहे. या सोबतच लोकसंघर्ष मोर्चा या संघटनेवर जिल्हाबंदी करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली.वनहक्क कायद्याची अमलबजावणी करताना या कायद्याच्या तरतुदीनुसार यावल अभयारण्यासह वडोदा वनक्षेत्राला धोकाग्रस्त व्याघ्र अधिवास क्षेत्र घोषित करण्याची प्रक्रिया त्वरित सुरु करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसह वनसंवर्धनाच्या विविध प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांची शनिवारी पर्यावरण आणि निसर्ग संवर्धन चळवळीतील प्रमुख कार्यकर्त्यांनी भेट घेऊन निवेदन दिले.न्यू कॉन्झर्वरचे अभय उजागरे, पर्यावरण शाळेचे राजेंद्र नन्नवरे, वन्यजीव संरक्षण संस्थेचे वासुदेव वाडे, बाळकृष्ण देवेरे, अमान गुजर ,इम्रान तडवी, राहुल सोनवणे, प्रसाद सोनवणे उपस्थित होते.निवेदनात म्हटले आहे की,वनहक्क कायद्याच्या सर्वंकष अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत लोक संघर्ष मोर्चा या नंदुरबार जिल्ह्यातील संघटनेने प्रारंभापासून जळगाव जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर हस्तक्षेप केलेला आहे. संघटनेतील कार्यकर्त्यांच्या दाबावामुळे १३ डिसेंबर २००५ नंतर विशेषत: यावल अभयारण्य आणि सभोवतालच्या वनक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर अवैध वनदावे दाखल करण्यात आले आहेत, यातील सुमारे ४००० वन दावे प्रशासनाने फेटाळले आहेत, आता पुन्हा १२-अ अंतर्गत या वनदाव्यांची फेरतपासणी करण्यासाठी प्रशासानावर दबाव आणला जात आहे, या प्रक्रीयेमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बाह्य हस्तक्षेप प्रशासनाने स्वीकारू नये, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. महसूल विभाग, वनविभाग आणि संबधित गावातील वनहक्क समितीच्या माध्यमातूनच स्थळ पाहणी करण्यात यावी या साठी सॅटेलाई इमेजचा आधार आवश्यक करण्यात यावा, जेणे करून संबंधित दाव्याची १३ डिसेंबर-२००५ पूर्वीच्या आणि नंतरच्या परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ आकलन होऊ शकेल, बाह्य हस्तक्षेप टाळण्यासाठी कोणत्याही संस्था आणि संघटनांच्या प्रतिनिधीना या प्रक्रिये पासून लांब ठेवण्यात यावे, १३ डिसेंबर २००५ नंतरचे सर्व दावे अवैध आणि बेकायदेशीर आहेत, अशा सर्व दावे धारकांना त्वरित वन क्षेत्रातून निष्काशीत करण्यात यावे आणि जिल्ह्यातील समृद्ध वन क्षेत्राची जोपासना करण्यात यावी अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या.धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास घोषित करालोकसंघर्ष मोर्च्याच्या दबावामुळे यावल अभयारण्याची समिती बरखास्त करण्याचा निर्णय तत्कालीन जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर राजूरकर यांनी घेतला होतो, त्यानंतर संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे थांबविण्यात आली, आता पुन्हा धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास घोषित करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरु करण्यात यावी,अभयारण्याच्या गाभा क्षेत्रातील गावांचे अभयारण्यासभोताली पुनर्वसन करण्यात यावे, जळगाव शहरातील सिद्धार्थ नगर येथील वसतिगृहातील १०० आदिवासी विद्यार्थ्यांना जेवण मिळविण्यासाठी यावल प्रकल्प कार्यालयापर्यंत रात्रभर पायी प्रवास करावा लागला होता,या वसतिगृहाचा ठेका प्रतिभा शिंदे यांच्या केनिपाडा बचत गटाकडे आहे, विशेष म्हणजे जळगाव जिल्'ातील गट सोडून नंदुरबार जिल्'ातील बचत गटांकडे हा ठेका का देण्यात आला, या विषयी प्रशासनाने सर्वंकष चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे, जिल्'ाबाहेरील संस्था आणि संघटनांना आदिवासी आणि दुर्गम भागात दिले जाणारे ठेके रद्द करून त्यांची सविस्तर चौकशी करण्यात यावी अशा मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत. निवेदनाची प्रत सहाय्यक वनसंरक्षक ,यावल अभयारण्य उप वनसंरक्षक, जळगाव वन विभाग यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.वन संवर्धनासाठी सर्वस्तरावर व्यापक प्रयत्न केले जातील आणि जिल्ह्यातील वाघांच्या संवर्धनासाठी सर्व संबधित अधिकाºयांशी चर्चा करून प्रस्ताव तयार करण्यात येईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकाºयांनी या वेळी दिले.