पाचोरा : सन २०२२पर्यंत सर्वांसाठी घरे या केंद्र शासनाच्या संकल्पनेतून ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’, अनुसूचित जातीसाठी ‘रमाई आवास योजना’, जमातीसाठी ‘शबरी आवास योजना’ अंतर्गत बेघर कुटुंबाला शासन अर्थसहाय्य देऊन सर्व जनतेला निवारा या मूलभूत गरजेसाठी अनुदान देत आहे. मात्र, लाभार्थ्यांच्या यादीत मोठा घोळ झाल्याचे दिसून येत आहे.
ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसभेत शासनाच्या निकषाप्रमाणे कुटुंबांची निवड करून याद्या मंजुरीसाठी पंचायत समितीकडे दाखल केल्या असून, १००पैकी ९२ ग्रामपंचायतींचे २३ हजार ८८९ प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. यापैकी ३ हजार ५९९ अर्ज नामंजूर करत १५ हजार ८७४ अर्ज पात्र ‘ड’ यादीत दाखल केले आहेत. अद्याप आठ ग्रामपंचायतींचे ४ हजार ४०६ अर्ज बाकी आहेत.
‘ड’ यादीत निकष धाब्यावर ठेवून घोळबेघरांसाठी घरकुल योजना असली, तरी स्थानिक राजकारणातून या यादी तयार करताना ड यादीचे निकष धाब्यावर बसवून लाभार्थ्यांची निवड केल्याचे अनेक ठिकाणी दिसून आले. यात पिंपळगाव हरेश्वर येथील २,२०० प्रस्ताव पाठविले असताना, त्यातील १,६०० मंजूर झाले आहेत. यातही खऱ्या लाभार्थ्यांना वंचित ठेवून राजकीय कार्यकर्त्यांनी एका कुटुंबातील अनेक लोकांची नावे दाखल करून घोळ केल्याचे राष्ट्रीय आदिवासी विकास परिषदेने निवेदनाद्वारे वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. बऱ्याच गावांमध्ये निकष न पाहता, यादी मंजूर करून लाभार्थी निवड केल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे यादीत घोळ निर्माण झाला आहे.
एसईसीसी-२०११नुसार घरकुल योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांचे जे निकष ठरविण्यात आले आहेत, त्याबाबत बऱ्याच ठिकाणी दुर्लक्ष करत यादी मंजूर केल्याचे दिसून येत आहे. तसेच या योजनेत निकषांकडे दुर्लक्ष झाल्याने ही ‘ड’ यादी संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे.
सन २०१६-१७ ते २०२०-२१ दरम्यान प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मंजूर ३ हजार ७५४ घरकुलांपैकी २ हजार ३८६ घरकुले पूर्ण झाली तर १ हजार ११० अपूर्ण असून, २६८ घरकुलांचे काम चालू आहे. रमाई आवास योजनेंतर्गत ५५९ घरकुले मंजूर असून, त्यापैकी ४०९ पूर्ण झाली आहेत तर १५० घरकुले अद्याप अपूर्ण आहेत. ७१ घरकुलांचे काम सुरू आहे.
आदिवासी अनुसूचित जमातीच्या शबरी आवास योजनेंतर्गत तालुक्यात २५७ घरकुले मंजूर असून, यापैकी १७० घरकुले पूर्णत्वास आली आहेत तर ८७ घरकुले अपूर्ण आहेत. साठ घरकुलांचे बांधकाम चालू आहे.