जळगाव : अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा तपास लवकरात लवकर पूर्ण करून खऱ्या गुन्हेगारांना शिक्षा झाली पाहिजे. याकरिता संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करावी, अशी सूचना जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी दिली.
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात पार पडली. त्यावेळी बोलत होते. या बैठकीस अपर पोलीस अधीक्षक चंद्रकांत गवळी, समितीचे सदस्य सचिव योगेश पाटील, जिल्हा महिती अधिकारी विलास बोडके, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे, सहायक पोलीस निरीक्षक पी. एस. सपकाळे यांच्यासह आदिवासी विकास, जिल्हा परिषद, समाजकल्याण विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
अर्थसहाय्य तातडीने मंजूर करा
पीडितांना जलदगतीने न्याय मिळण्यासाठी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ गुन्ह्यांचा तपास प्रलंबित राहणार नाही. याकरिता पोलीस विभागाने अशा गुन्ह्यांचा तपास प्राधान्याने करण्याच्या सूचना तपासी अधिकारी यांना द्याव्यात, असेही जिल्हाधिकारी यांनी सभेत सांगितले. त्याचबरोबर न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती घेऊन पीडितांना नियमानुसार अर्थसहाय्य तातडीने मंजूर करण्याच्या सूचनाही दिल्यात.
३८ गुन्हे पोलीस तपासावर
सभेच्या सुरुवातीला समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील यांनी ऑगस्टअखेर अनुसूचित जातीची २३, तर अनुसूचित जमातीची १५ असे एकूण ३८ गुन्हे पोलीस तपासावर असल्याची माहिती दिली. त्यापैकी १४ गुन्ह्यांची निर्गती पोलीस विभागाने केली आहे. उर्वरित २४ व सप्टेंबपर्यंत दाखल झालेले सहा असे एकूण ३० गुन्हे पोलीस तपासावर असल्याचे सांगितले. तपासावर असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये विनयभंग ६, दुखापत/गंभीर दुखापत ६, खुनाचा प्रयत्न १, बलात्कार १, जातीवाचक शिवीगाळ १ व इतर १५ प्रकारच्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर सप्टेंबर २०२० मध्ये ३१ पीडितांना एफआयआर दाखल झाल्यानंतर १८ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.